16 अप्रैल 2022, नई दिल्ली: कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विभिन्न वर्ग के लिए ड्रोन खरीद के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। ड्रोन खरीद के लिए सरकार द्वारा जारी सब्सिडी योजनाएं नीचे दी गई हैं।
1. कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) अवं अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थान कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र के किसानों तथा अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ता बनाने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) के तहत आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100 प्रतिशत लागत की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये सहायता किसान के खेतों पर अपने प्रदर्शन के लिए मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएवी) के संस्थानों को दी जा रही है।
2.किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 75% की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
3. कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)
ड्रोन इस्तेमाल के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उद्यमियों के तहत मौजूदा तथा नए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) द्वारा ड्रोन खरीद के लिए और उससे जुड़े सामान की मूल लागत का 40 प्रतिशत या 4 लाख रुपये, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. कृषि स्नातक सीएचसी की स्थापना करने कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 5 लाख रुपये तक की) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
