National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

भोपाल। चालू रबी सीजन में नवम्बर अंत तक फसलों की बुवाई सामान्य गति से चल रही है। अब तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी की जा चुकी है जो लक्ष्य के विरुद्ध 59 फीसदी है। गेहूं की

(निमिष गंगराड़े) नई दिल्ली। इस वर्ष अतिवृष्टि की मार से जूझ रहे किसान भाई अब खरीफ फसलों से हुए नुकसान को भूलकर रबी की बुवाई में जुट गए हैं। गेहूं की बुवाई अभी तक लगभग 97 लाख हे. में हो

आखिर सरकार झुकी भोपाल। प्रदेश में चल रहे कस्टम हायरिंग केंद्रों में ब श्रेणी के यंत्रों को क्रय करने की अनिवार्यता को लेकर ग्रामीण युवाओं के विरोध के बाद राज्य सरकार को झुकना पड़ा और यंत्र खरीदी की अनिवार्यता को

पूर्व सरकार एवं अधिकारी जिम्मेदार, जांच होगी भोपाल। म.प्र. को फर्जी आंकड़ों के आधार पर कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। इसके लिए पूर्व सरकार एवं अधिकारी जिम्मेदार है, मामले के खुलासे के

भोपाल। म.प्र. कृषि मंत्रालय के नकली और अमानक उर्वरक पर नकेल कसने के जोश में चलाये गये शुद्ध के लिये युद्ध अभियान की केंद्र ने हवा निकाल दी है। केंद्र ने अभियान में नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने पर राज्य से

केन्द्रीय वित्त मंत्री की नसीहत नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गत दिनों कहा कि राज्यों को कृषि उपज मंडियों (एपीएमसी) को छोड़ कर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा

कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 18 से 21 नवंबर, तक नई दिल्ली में ‘कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतराष्ट्रीय सम्मेलन-2019 (आईसीएएस – VIII)’ का आयोजन कर

कृषि पर्यटन श्रृंखला के तहत कृषक जगत के नेतृत्व में यूरोप की उन्नत खेती के अध्ययन के लिए गत 6 नवम्बर को प्रगतिशील कृषकों एग्री इन्टरप्रयूनर्स का दल फ्रांस, जर्मनी एवं नीदरलैंड की यात्रा पर पेरिस पहुंचा। 10 दिवसीय यात्रा

पीएम – किसान योजना (निमिष गंगराड़े)नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी और छोटे किसानों का वित्त पोषण करने वाली पीएम किसान योजना में इस वर्ष अभी तक लक्ष्य से कम किसान जुड़े हैं। योजना में पूरे देश में

केवल किसान ही दोषी क्यों ? माननीय उच्चतम न्यायालय पराली जलाने से उत्पन्न धुएं को संज्ञान में लेकर केवल किसानों को दोषी ठहरा रहा है। राज्य सरकारें, किसानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जेल में ठूंसने के लिए बेचैन हैं।