भोपाल। शासन द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी सर्वेयरों के समान वेतन मान तथा अन्य 9 सूत्रीय मांगों को पूरा न करने से असंतुष्ट होकर प्रदेश के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एक बार फिर आंदोलन की राह पकडऩे वाले हैं। खरीफ मौसम की तैयारियों के दौर में किसानों से सीधे जुड़े मैदानी अमले की अनुपस्थिति कृषि विकास के कार्यों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
म.प्र. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया विगत लगभग दो वर्षों से शासन तथा प्रशासन ने कृषि कर्मण अवार्ड के वास्तविक शिल्पकारों के सब्र का कड़ा इम्तहान लिया है। अंतिम बार संघ की ओर से 14 अप्रैल 2017 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी किंतु श्री राम पाल सिंह लोक निर्माण मंत्री, द्वारा 19 अप्रैल 2017 को 03 माह में संघ पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिये जाने पर हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। इसके पश्चात लगभग 13 माह बीतने के बाद भी शासन की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिये जाने पर संघ की ओर से अंतिम चेतावनी जारी कर 28 मई 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है।
ग्रा.कृ.विस्तार अधिकारियों द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल का प्रभाव मिट्टी के नमूने एकत्र करने, बीज मिनिकिट बांटने, बीज की मांग एकत्र करने, उर्वरकों की एडवांस लिफ्टिंग करने, कृषि यंत्र वितरण करने तथा किसानों को तकनीकी सलाह देने पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा।
म.प्र. कृषि विकास अधिकारी संघ एवं म.प्र. राज्य कृषि अधिकारी संघ ने भी हड़ताल का समर्थन कर सहयोग देने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने शासन को हड़ताल के समर्थन में पत्र सौंप दिया है।
