07 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: अरहर किसानों पर संकट: MSP से कम दाम पर बिक रही दाल, आत्मनिर्भरता के दावे पर सवाल – केंद्र सरकार के हालिया फैसले ने अरहर (तूर) दाल की खेती करने वाले किसानों को दुविधा में डाल दिया है।
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
07 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीमा तो हुआ, पर मुआवजा नहीं? किसानों के क्लेम पर बड़ा सवाल – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत देशभर में बीमा लेने वाले किसानों की संख्या
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
07 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: ई-नाम में 10 नई फसलें जुड़ीं, डिजिटल मंडी में बढ़ेगा कारोबार – केंद्र सरकार ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है। इसके साथ ही, ई-नाम पर अब व्यापार योग्य वस्तुओं
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
06 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: सरकार को नहीं पता कितने हैं भूमिहीन किसान, लेकिन योजनाएं जारी – केंद्र सरकार द्वारा अब तक भूमिहीन किसानों की कोई विशेष जनगणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ऐसे में देश में बंटाई पर खेती करने
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
06 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: शिवराज सिंह चौहान की नई योजना: ‘वाटरशेड यात्रा’ से गांवों को क्या मिलेगा? – केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर के जन संपर्क अभियान ‘वाटरशेड यात्रा’ का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देशभर में
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
दियारा खेती की संभावनाएँ और समाधान लेखक: हरीश बाथम (एम.एस.सी. (कृषि) एग्रोनॉमी स्कॉलर), कृषि विद्यालय, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, डॉ.सचिन कुमार सिंह (सहायक प्रोफेसर), अरुण साहू (सहायक प्रोफेसर), डॉ. हिरदेश कुमार (सहायक प्रोफेसर) 06 फ़रवरी 2025, भोपाल: दियारा खेती: भारत की
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
06 फ़रवरी 2025, भोपाल: कृषि उपकरण निर्माता बिहार के युवाओं को बनाएंगे कुशल मैकेनिक – बिहार राज्य के कृषि उपकरण निर्माताओं को सरकार ने अब एक नई जिम्मेदारी दी है और यह जिम्मेदारी होगी राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
03 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: ग्रामीण भारत में विकास का दावा, लेकिन कितनी हकीकत? – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में ग्रामीण भारत के विकास को लेकर कई दावे किए गए हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकार ‘विकसित
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
लेखक: शशिकांत त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार 01 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: बजट विश्लेषण: विकास को बढ़ावा देने आयकर सीमा में बढ़ोतरी – भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, जिसके चार साल के निचले स्तर 6.4% पर पहुंचने का अनुमान है,
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें
01 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं में भारी वृद्धि, देखें आंकड़े – वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र को समर्थन देने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के आंकड़े साझा किए गए हैं।
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें