31 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: रबी फसलों की बुआई 30 दिसंबर 2024 तक: 614 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुआई के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। 30 दिसंबर 2024 तक देशभर में कुल 614.94 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी फसलों
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31 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों की बुवाई के जारी किए आंकड़े – देश में गेहूं बुवाई का रकबा चालू रबी सीजन में 2.15 फीसदी बढ़कर 319.74 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। पिछले सीजन में यह 313 लाख हेक्टेयर था।
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30 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: डीएपी की कीमतें जनवरी से बढ़ सकती हैं, किसानों पर पड़ेगा असर – खेती में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमतें अगले महीने बढ़ने की संभावना है। फिलहाल
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लेखक: डॉ रविंद्र पस्तोर, सीईओ, ई-फसल 30 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना – नदियों को आपस में जोड़ने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने पहली
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अतिथि लेखक: डॉ रबीद्र पस्तोर, सीईओ, ईफसल 30 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: भारत में मक्का की खेती का भविष्य – हरित क्रांति के जनक, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. नॉर्मन ई. बोरलॉग, ने कहानी कि “पिछले दो दशकों में चावल और
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28 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: उर्वरक नमूना लेने के नियमों में संशोधन – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ( कृषि और किसान कल्याण विभाग ) नई दिल्ली द्वारा 13 दिसंबर 2024 को भारत के राजपत्र ( क्रमांक सीजीडीएल-अ – 14122024
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28 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: खेतों से संसद तक आंदोलन: संवाद से होगा समाधान ! – पूरे देश में संसद का शीतकालीन सत्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों और से ही छीटाकसी और आरोप प्रत्यारोप का
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लेखक: राकेश दुबे 28 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसान पुत्र से किसानों के सवाल ? – सही अर्थों में यह समय देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर भारी है। जैसे देश के उपराष्ट्रपति ये वाक्य कुछ महत्य रखते हैं
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26 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसानों के लिए केंद्र सरकार की टॉप योजनाएं: वित्तीय मदद से तकनीक तक – भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस) मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की
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25 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसानों के लिए नई योजना: अब फसल दूसरे राज्यों और बाजारों तक पहुंचाना होगा आसान – केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को उनकी उपज को दूसरे राज्यों और बाजारों तक पहुंचाने में मदद के लिए
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