किसानों के लिए केंद्र सरकार की टॉप योजनाएं: वित्तीय मदद से तकनीक तक
26 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसानों के लिए केंद्र सरकार की टॉप योजनाएं: वित्तीय मदद से तकनीक तक – भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस) मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसानों के महत्व और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, और किसान दिवस उनके सामाजिक-आर्थिक योगदान को सराहने का अवसर है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई प्रमुख योजनाएं और पहल शुरू की हैं। आइए, इन योजनाओं पर एक नजर डालते हैं:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना, नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य भूमिधारी किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से तीन किश्तों में ₹6,000 वार्षिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत अब तक ₹3.45 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे देशभर में 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से बचाने के लिए एक सुलभ बीमा उत्पाद प्रदान करना है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% तक सीमित है।
अब तक इस योजना के तहत ₹1,63,519 करोड़ (कुल दावों का 98%) का भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को उनके फसल नुकसान के लिए राहत मिली है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
12 सितंबर 2019 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र किसानों को ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए किसानों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच ₹55 से ₹200 मासिक योगदान करना होता है।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू की गई कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी खामियों को दूर करना और निवेश को प्रोत्साहित करना है।
यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक ₹1 लाख करोड़ की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य रखती है। इसके तहत किसान और सहकारी समितियां भंडारण, प्रसंस्करण और अन्य कृषि संबंधी ढांचे में निवेश कर सकते हैं।
संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS)
यह योजना किसानों को कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। इसके तहत फसल उत्पादन और पशुपालन जैसे कार्यों के लिए ₹3 लाख तक का ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त सब्सिडी के साथ यह दर 4% तक घट जाती है।
नमो ड्रोन दीदी योजना
महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। 2023-24 से 2025-26 तक ₹1,261 करोड़ के बजट से 15,000 ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य है। इस योजना में ड्रोन के उपयोग और कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
यह योजना कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में पूर्व और बाद की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बाजार और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना राज्यों को उनके स्थानीय किसानों की जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं लागू करने की स्वतंत्रता देती है।
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