राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, महिला किसानों को मिलेंगे 27.95 लाख मुफ्त बीज किट
10 अक्टूबर 2025, भोपाल: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, महिला किसानों को मिलेंगे 27.95 लाख मुफ्त बीज किट – राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 के लिए महिला किसानों को जबरदस्त तोहफा दिया है। अब महिलाओं को खेती के लिए मुफ्त बीज मिनी-किट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को इस स्कीम की घोषणा की। उनका कहना है, इसका मकसद सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को खेती में और आगे लाना है। यह पूरी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं के तहत चलाई जा रही है।
इस बार सरकार करीब 27.95 लाख बीज मिनी-किट बांटे जाएंगे। इन किट्स में मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों के उन्नत बीज शामिल होंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को मजबूती देना है।
इन किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता
सरकार ने तय किया है कि इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान और स्वयं सहायता समूहों को पहले मौका मिलेगा। बीज देने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, इसके लिए जन आधार कार्ड से किसानों की पहचान की जाएगी।
कृषि विभाग ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों और कृषि पर्यवेक्षकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे महिला किसानों को बीज उपयोग की विधियों, फसल प्रबंधन और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दें। इसका मकसद केवल बीज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार करना है।
निवेश प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की सख्ती
इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अक्टूबर को सूरत में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, जहां वे उद्योग जगत और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
वहीं, आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 76,000 किलोग्राम संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की जा चुकी है, जिसमें से 58,000 किलोग्राम को नष्ट किया गया है। डेयरी उत्पाद, मिठाइयां, खाद्य तेल और खाद्य रंग इस अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। सितंबर से अब तक 2800 से ज्यादा निरीक्षण और 2500 से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है।
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