रायपुर : बस्तर के अन्नदाताओं के चेहरों पर छलकी खुशी, कम पैदावार के बावजूद मिलेगा प्रति एकड़ ₹13,839 का पूरा बोनस
16 नवंबर 2026, रायपुर: रायपुर : बस्तर के अन्नदाताओं के चेहरों पर छलकी खुशी, कम पैदावार के बावजूद मिलेगा प्रति एकड़ ₹13,839 का पूरा बोनस – छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के धान खरीदी और बोनस भुगतान से जुड़े फैसले से बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की पूरी सीमा तक उपज बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी किसान की फसल कम होती है और वह 14 या 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की पूरी बोनस सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतर की राशि के रूप में जमा की जाएगी।
दरअसल, किसानों को कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लाभ देने की व्यवस्था की है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के आधार पर यह राशि 13 हजार 839 रुपये होती है। अब सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया है। इससे कम उत्पादन होने या निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों की सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।
21 क्विंटल बेचने के दबाव से मिलेगी मुक्ति
पहले प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को दो या तीन टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता बढ़ने और व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती थी। कई बार जिला प्रशासन को सीमाएं सील करने जैसे कदम भी उठाने पड़ते थे। नई व्यवस्था से किसानों को इस दबाव से राहत मिलेगी। अब वे अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ धान अपने पास रख सकेंगे और बाकी उपज बेचने के बाद भी उन्हें पूरी बोनस सहायता मिलेगी। इससे खरीदी केंद्रों पर भी व्यवस्था सुचारु रहने की उम्मीद है।
जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का किया स्वागत
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत लेकर आई है। उन्होंने इसे किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
वहीं, जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने भी इस व्यवस्था को किसानों और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने बस्तर और सरगुजा के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार व्यक्त किया।
फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों को मिला सहारा
सरकार की इस घोषणा का असर बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों में भी देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी की पूरी फसल इंद्रावती और भसकली नदियों में आए उफान के कारण बर्बाद हो गई थी। उन्होंने सरकार की इस घोषणा को आपदा के बाद दोबारा खड़े होने के लिए बड़ा सहारा बताया।
इसी तरह ग्राम पंचायत कुरंदी के किसान नरेंद्र पांडे ने कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की बोनस सहायता मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे किसानों के हित में उठाया गया कदम बताया। वहीं, बस्तर के किसान संतोष बघेल ने भी क्षेत्र के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था से कम पैदावार और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ धान खरीदी प्रक्रिया में भी सहूलियत होने की उम्मीद है। इससे किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और बोनस की राशि को लेकर बनी रहने वाली चिंता भी कम होगी।
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