गुना से बाहर नहीं जा सकेगा भूसा-चारा, कलेक्टर ने 31 दिसंबर 2026 तक लगाया प्रतिबंध
16 नवंबर 2026, गुना: गुना से बाहर नहीं जा सकेगा भूसा-चारा, कलेक्टर ने 31 दिसंबर 2026 तक लगाया प्रतिबंध – गुना जिले में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भूसा और अन्य प्रकार के पशुचारे को जिले की सीमा से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं ले जा सकेंगे पशुचारा
जारी आदेश के अनुसार, जिले की राजस्व सीमा से बाहर सभी प्रकार के चारे और घास, भूसा, ज्वार के डंठल, प्याज और धान के डंठल सहित पशुओं के आहार में उपयोग होने वाले अन्य प्रकार के चारे का निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी किसान, व्यापारी या अन्य व्यक्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट गुना के अनुमति-पत्र के बिना इनका किसी भी वाहन, मोटर, रेल या अन्य साधन से जिले के बाहर परिवहन नहीं कर सकेगा।
गौशालाओं और पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने का फैसला
उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि जिले की गौशालाओं और अन्य पशुधन के लिए भूसा-चारे की आवश्यकता को देखते हुए जिले से बाहर इसकी निकासी पर रोक लगाना जरूरी है। फिलहाल जिले में पशुओं के लिए चारे का संकट नहीं है, लेकिन भूसा-चारे का जिले से बाहर निर्यात होने की संभावना है। भविष्य में चारे की कमी जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए निर्यात प्रतिबंधित करना उचित है।
सरकारी उपयोग के लिए भी लेनी होगी अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय उपयोग के लिए भूसा और पशुचारे का परिवहन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति से ही किया जा सकेगा। हालांकि, दूसरे जिले या राज्य से किसी अन्य जिले या राज्य में ले जाया जाने वाला भूसा-चारा यदि गुना जिले की सार्वजनिक सड़कों से होकर गुजरता है, तो ऐसे वाहनों को अनुमति-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
ओवरलोड वाहनों पर भी रहेगी रोक
प्रशासन ने वाहनों में क्षमता से अधिक भूसा भरकर परिवहन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा गया है कि अधिक मात्रा में भूसा लादने से वाहन पलटने और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए वाहनों में क्षमता से अधिक भार लेकर परिवहन नहीं किया जा सकेगा।
नियम तोड़ने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशुचारे की उपलब्धता बनाए रखने और संभावित संकट को रोकने के लिए यह आदेश 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।
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