पंजाब के किसानों को कपास के बीज पर 33 फीसदी सब्सिडी मिलेगी
06 अप्रैल 2023, पंजाब: पंजाब के किसानों को कपास के बीज पर 33 फीसदी सब्सिडी मिलेगी – पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसल विविधीकरण को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए किसानों से कहा कि वे कपास, बासमती-धान और मूंग जैसी फसलों की खेती करें। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली फसलें जिनमें पानी की खपत ज्यादा होती हैं उन फसलों की खेती नहीं करें।
राज्य के किसानों को एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उपजाऊ भूमि पर कई फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन धीरे-धीरे राज्य के किसानों ने उन्हें साधारण धान की खेती तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अत्यधिक बिजली की खपत, भूजल स्तर में गिरावट और पराली जलने से होने वाले प्रदूषण के मामले में राज्य की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भगवंत मान ने कहा कि इससे निपटने के लिए वैकल्पिक फसलों को अपनाना समय की मांग है।
मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से कपास की फसलों के लिए किसानों को नहर का पानी उपलब्ध कराने की पुष्टि की और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा प्रमाणित कपास के बीज पर 33% सब्सिडी की घोषणा की हैं। इसके अलावा राज्य में कपास की फसल और बासमती-धान का बीमा भी किया जायेगा और एमएसपी पर खरीदा भी जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की चोरी रोकने के लिए उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
भगवंत मान ने कहा कि किसानों ने संपन्न लोगों द्वारा नहर के पानी की चोरी का मुद्दा भी उठाया था। पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने से अच्छी गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे नकली बीजों के प्रयोग से बचें।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदमों के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने पीएयू लुधियाना द्वारा प्रमाणित कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी की घोषणा की, जिससे किसानों के लिए उच्च उपज वाले बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले को रोकने के लिए निवारक उपाय भी किए जा रहे हैं। भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए नए कीटनाशकों और कीटनाशकों पर व्यापक शोध करने का निर्णय लिया है।
सभी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के हितों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक बीमा योजना के तहत कपास की फसल के नुकसान को कवर करने पर विचार कर रही है ताकि किसानों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि बासमती धान को विविधीकरण के लिए फसल के रूप में बढ़ावा दिया गया है और इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का आश्वासन दिया गया है। भगवंत मान ने कहा कि एमएसपी पर बासमती की खरीद के लिए मार्कफेड नोडल एजेंसी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बासमती में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों की मात्रा की जानकारी देने के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि यह कीट अवशेषों पर यूरोपीय देशों के निर्यात मानकों को पूरा कर सके।
पीआर 126 और धान की अन्य समान किस्मों की खेती की सिफारिश करते हुए, भगवंत मान ने कहा कि पीएयू-प्रमाणित किस्मों को बढ़ावा देने चाहिए और पूसा 44 जैसी लंबी अवधि एंव पानी की अधिक खपत करने वाली किस्मों का उपयोग कम करना चाहिए।
भगवंत मान ने यह भी कहा कि मूंग पर एमएसपी जारी रहेगा लेकिन हाल के शोध से पता चला है कि सफेद मक्खी से फसल प्रभावित होती है जो फिर कपास की फसल में चली जाती है। उन्होंने आगे किसानों को मानसा, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का जिलों में मूंग की खेती नहीं करने का सुझाव दिया है। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि किसानों को इन खतरों से अवगत कराने के लिए पीएयू के 100 कृषि विशेषज्ञों के साथ 2500 किसान मित्र तैनात किए जाएंगे।
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