मध्यप्रदेश में ज्वार-बाजरा की खरीदी की तैयारियां तेज, खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
27 अगस्त 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में ज्वार-बाजरा की खरीदी की तैयारियां तेज, खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश – मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत ज्वार और बाजरा जैसी मोटे अनाजों की सरकारी खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से दिलाने को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था को दुरुस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मंत्री राजपूत ने खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि उन्हें लाइन में लगकर परेशान न होना पड़े।
इसके अलावा, खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उनके आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे किया जाए। तौल प्रक्रिया को भी पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए जरूरी तकनीकी उपाय किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि खरीदी केंद्रों की सतत निगरानी की जाएगी और कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मी जिम्मेदार माने जाएंगे।
मूंग-उड़द खरीदी की रिपोर्ट होगी आधार
मंत्री राजपूत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाल ही में संपन्न मूंग और उड़द की खरीदी के दौरान तैयार की गई जांच रिपोर्ट को खरीफ सीजन की खरीदी प्रक्रिया का आधार बनाया जाएगा। जिन केंद्रों पर पिछली बार गड़बड़ी पाई गई थी, वहां जवाबदेही तय की जाएगी।
खरीदी प्रक्रिया की होगी सघन मॉनिटरिंग
राजपूत ने खरीदी प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खरीदी से जुड़ी हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी और यदि गुणवत्ता परीक्षण, भुगतान या अन्य किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के हित सर्वोपरि
बैठक के दौरान मंत्री ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को बिना किसी परेशानी के उनकी उपज का उचित मूल्य देना है। उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं, परिवहन, भंडारण और भुगतान की समय-सीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अहम बैठक में अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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