कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये ऑनलाईन आवेदन 13 सितम्बर तक
किसानों के लिए कुछ ख़ास तारीखें – याद रखें
7 सितम्बर 2021, भोपाल । कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये ऑनलाईन आवेदन 13 सितम्बर तक – वर्ष 2021-22 के लिये कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org पर जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। पोर्टल पर निर्धारित कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये जिले के कृषक 13 सितम्बर 2021 तक पोर्टल ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्य के विरुद्ध 14 सितम्बर को लॉटरी की प्रक्रिया के तहत चयन की प्रक्रिया आयोजित होगी। जिसके बाद लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे तक पोर्टल में प्रदर्शित कर दी जायेगा।
कृषि यंत्रों के अनुदान के लिये कृषक अपने ऑनलाईन आवेदन निर्धारित यंत्रों के लिये ही कर सकेंगे। इन यंत्रों में स्वचलित रीपर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर, पॉवर स्प्रेयर या बूम स्प्रेरयर (ट्रैक्टर चलित), विनोविंग फैन (ट्रैक्टर या मोटर ऑपरेटेड) यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन ऑनलाईन किये जा सकते हैं।
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धान, ज्वार,बाजरा खरीदी के लिए ई पंजीयन 15 सितंबर से
मध्य प्रदेश में खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज की खरीदी के लिए कृषक पंजीयन 15 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। विगत रबी एवं खरीफ वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित होगा। किसान की भमि एवं फसल के बोए गए रकबे की जानकारी गिरदावरी डाटा से ली जाएगी।
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मछली पालन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन 30 सितम्बर तक
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए भोपाल संभाग के सभी जिलों के मछुआ कृषकों से मत्स्य पालन विभाग में आगामी 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती शशिकला गोलाई ने बताया कि योजना का उद्देश्य मछली पालन और उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, तकनीक के माध्यम से प्रबंधन एवं मछुआरों का कल्याण और मत्स्य कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी करना है।
हितग्राही योजना का लाभ लेकर हैचरी स्थापना, पोखर व तालाब निर्माण, मिश्रित मत्स्यपालन, अनुदान, ब्रीडिंग के लिए इकाई की स्थापना, आइस बाक्स युक्त मोटर साईकिल, मछली बेचने के लिए ई-रिक्शा, फीड मिल जैसे कार्य कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर किसानों को 3453 लाख का अनुदान मिलेगा
