मध्यप्रदेश में MSP पर होगी मूंग की खरीद, रायसेन से शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान
23 जून 2026, रायसेन: मध्यप्रदेश में MSP पर होगी मूंग की खरीद, रायसेन से शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान – मध्यप्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर से घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और बाजार में कम कीमत मिलने की समस्या से राहत मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
किसानों की मेहनत का मिलेगा पूरा दाम
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूंग मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलों में शामिल है और इसे प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि मूंग की खेती ने हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है, इसलिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि MSP पर खरीदी से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किसानों से मूंग की खरीद सुनिश्चित करेगी।
PM किसान योजना से मिला किसानों को आर्थिक संबल
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने का सीधा प्रसारण भी देखा गया। इस दौरान देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 6 हजार रुपये प्रदान करती है। इस तरह प्रदेश के किसानों को हर वर्ष 12 हजार रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है।
फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड पर दिया जोर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों में ये योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इसे देखते हुए किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को फसल चयन, जल संरक्षण, नमी प्रबंधन और वैकल्पिक खेती संबंधी वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायसेन जिले में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया जा चुका है और शेष पात्र परिवारों को भी जल्द पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
महिलाओं और युवाओं के लिए भी घोषणाएं
शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने ‘लखपति दीदी’ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इसके अलावा युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष पहल शुरू करने की बात भी उन्होंने कही। उनका कहना था कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
किसानों के लिए राहत भरा फैसला
मूंग की MSP पर खरीद की घोषणा को प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। खरीफ सीजन के बीच आए इस फैसले से मूंग उत्पादक किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा, उनकी आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे।
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