16 अगस्त 2024, चंडीगढ़: हरियाणा में दूध उत्पादकों को मिलेगी 15 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी – 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत 35,000 दूध उत्पादकों को बड़ी राहत दी। उन्होंने अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15.59 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस योजना के तहत पंजीकृत दूध सप्लायर्स का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर में आयोजित एक कार्यक्रम में दूध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पहले 2022-23 के लिए 32.51 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 39.37 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 के लिए अंत्योदय परिवारों को प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा अपनी मुर्राह नस्ल की भैंसों और हरियाणा नस्ल की गायों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राज्य सरकार दूध उत्पादन को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसके परिणामस्वरूप, हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, जहां प्रति व्यक्ति 1098 मिलीलीटर दूध उपलब्ध है, जबकि राष्ट्रीय औसत 459 मिलीलीटर है।
रेवाड़ी में नया दूध संयंत्र स्थापित किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में दूध संग्रह के लिए 3,300 सहकारी दुग्ध समितियों का नेटवर्क है। वर्तमान में राज्य में 6 दूध प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनकी दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 9.45 लाख लीटर है। इसके अतिरिक्त, रेवाड़ी जिले के बिंडवास गांव में 5 लाख लीटर की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ 280 करोड़ रुपये की लागत से एक नया दूध संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारी आंदोलन ने देश में श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा में वीटा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां वीटा उत्पादों को लगभग 300 वितरकों और विभिन्न संस्थानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इसके अलावा, वीटा बूथ विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जो कई युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए हाई-टेक और मिनी डेयरी योजना
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई-टेक और मिनी डेयरी योजना चला रही है। इस योजना के तहत, 10 दुग्ध पशुओं तक की मिनी डेयरी स्थापित करने के लिए पशुओं की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा, 3 या 5 गायों की देशी नस्लों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होंने आगे बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गायों को रखने वाले किसानों को प्रति गाय 30,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। 20 या अधिक दुग्ध पशुओं के साथ हाई-टेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 13,480 डेयरियां स्थापित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन के लिए पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है, जिसके तहत 1.60 लाख रुपये तक के ऋण बिना गारंटी के दिए जाते हैं।
दूध उत्पादकों के लिए सुविधाएं
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सहकारी दुग्ध समितियों में दूध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः 2,100 रुपये और 5,100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। अब तक, 5,140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1.86 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। इसी तरह, कन्यादान योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए 1,100 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब तक 2,829 बेटियों की शादी के लिए 30 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पशुपालन को जोखिम मुक्त बनाने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बड़े पशुओं के लिए 100 रुपये से 300 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये का बीमा प्रीमियम लिया जाता है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बीमा मुफ्त है। इस योजना के तहत कुल 8.52 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों में दूध उत्पादकों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। इस योजना के तहत 75 व्यक्तियों को 4.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार देशी गायों की नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैथल, झज्जर, करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में 37 करोड़ रुपये की लागत से चार गोवंश प्रजनन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
