मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
बैठक में समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
18 जुलाई 2026, (उमेश खोड़े, कृषक जगत , पांढुर्ना): मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन – मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों ने गत दिनों कलेक्टर पांढुर्ना को अपना 14 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की गई थी। तत्संबंध में कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर , एसडीएम पांढुर्ना श्रीमती अलका एक्का, जल संसाधन विभाग की एसडीओ श्रीमती संजना चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।
बैठक में किसानों द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास, मुआवजा, सड़क एवं पुल निर्माण सहित वर्ष 2023 से लंबित मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प शुल्क) का लाभ दिलाने, सरखीखापा-नांदेवानी मार्ग पर दो हाई लेवल पुलों के निर्माण, भुम्मा-घोड़कीडाना एवं भुम्मा-मुंगोनापार सड़क निर्माण, मोहगांव जलाशय के 66 किसानों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लेने, भूमि अर्जन मुआवजा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच, एक ही परियोजना में दो अलग-अलग अवार्ड की जांच, मुंगोनापार एवं नांदेवानी के सर्वेक्षण संबंधी प्रकरणों की जांच, नए भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र किसानों को लाभ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को देय सहायता राशि, विस्थापित परिवारों को मासिक निर्वाह भत्ता, भूमि अर्जन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच तथा विशेष राहत पैकेज सहित कुल 14 बिंदुओं में अपनी मांगें रखीं।
बैठक में मुद्रांक शुल्क के संबंध में जल संसाधन विभाग की एसडीओ श्रीमती संजना चौधरी एवं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो लगभग एक वर्ष से शासन स्तर पर लंबित है। इस पर कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने प्रकरण का प्रभावी फॉलोअप कर अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने तथा लंबित मामले के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग एवं अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मोहगांव जलाशय से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा प्रत्येक सप्ताह प्रकरणवार प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA) सहित अन्य लंबित मामलों में की गई कार्रवाई की नियमित जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। पुनर्वास एवं अन्य लंबित प्रकरणों के संबंध में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन, पुनर्वास आयुक्त एवं एसडीएम स्तर पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पात्र प्रभावित किसानों को नियमानुसार सभी देय अधिकार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों का परीक्षण कर शासन के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने कहा कि किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करते हुए नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पांढुर्ना / छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष श्री सुदामा मानमोड़े ने कृषक जगत को बताया कि भू अर्जन अधिनियम के तहत जो चीजें हमें अभी तक नहीं मिली उनमें मुख्यतः मुद्रांक शुल्क के संबंध में चर्चा हुई। इसके अलावा दो ओवर ब्रिज नहीं बनने से करीब 90 किसान अपनी बची हुई भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं उनकी नुकसानी से अवगत कराया तथा किसानों को मुआवजे में मिलने वाले 5 लाख रु , 50 हज़ार विस्थापन भाड़ा तथा आदिवासी परिवारों को अलग से 50 हज़ार नहीं मिलने को लेकर ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से सुना , समझा और संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुछ बिंदुओं का समयावधि में निराकरण करने तथा कुछ बिंदु संभागायुक्त के अधीन होने से संबंधित दस्तावेज वहां पहुंचने पर उनके दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री मानमोड़े ने प्रदेश के सभी किसानों से कहा कि प्रदेश में जहां 2014 के बाद जलाशय का निर्माण हुआ है और वहां यह आर्थिक लाभ किसानों नहीं मिला है तो अपने जिले के कलेक्टर से मिलें और जानकारी लेकर ज्ञापन दें।
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