महाराष्ट्र में 73 लाख किसानों के खाते में पहुंची 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि

09 नवंबर 2026, मुंबई: महाराष्ट्र में 73 लाख किसानों के खाते में पहुंची 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि – महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अब तक राज्य के 73 लाख किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति किसान की अग्रिम सहायता राशि भेजी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कुछ किसानों के बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों के चलते भुगतान में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इन्हें जल्द सुलझाकर अगले एक-दो दिन में शेष पात्र किसानों तक भी राशि पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद कुल पात्र किसानों में से करीब 95 प्रतिशत तक यह सहायता पहुंच चुकी होगी।

डेढ़ करोड़ किसानों के लिए मंजूर हुई थी 7,500 करोड़ की योजना

यह सहायता राशि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पहले मंजूर की गई उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सूखा प्रभावित तालुकों के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को 5,000-5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने के लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। राज्य में पहले ही बड़ी संख्या में तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है।

इस साल मानसून में कम और असमान बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में खरीफ फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। किसान संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि नुकसान के आकलन की धीमी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना कम से कम कुछ तात्कालिक राहत राशि पहले जारी की जाए, ताकि किसान रबी की बुवाई के लिए जरूरी खर्च जुटा सकें। दिवाली से पहले यह राशि भेजने का फैसला इसी मांग को ध्यान में रखकर लिया गया बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया करा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद किसानों के घर जाकर उनके साथ दिवाली मनाने की कोशिश करेंगे।

वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस सहायता राशि को नाकाफी और किसानों का अपमान बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक किसान परिवार महज 5,000 रुपये में दिवाली कैसे मना सकता है।

किसानों के लिए क्या बदलेगा

सूखे की वजह से फसल खराब होने के बाद नकदी संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यह अग्रिम राशि फौरी राहत का काम करेगी, खासकर रबी सीजन की बुवाई के लिए बीज-खाद खरीदने में। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये भेजी जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाती है और किसान को पूरी रकम बिना कटौती के मिलती है।

हालांकि विपक्ष की आलोचना यह भी बता रही है कि कई किसान संगठन इस राशि को वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिहाज से कम मान रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में राज्य सरकार पर अतिरिक्त मुआवजे का दबाव बना रह सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि यह सिर्फ अग्रिम राहत है और फसल नुकसान के आकलन के आधार पर आगे अलग से मुआवजा तय किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों, बीज-खाद विक्रेताओं और छोटे कर्ज देने वाली संस्थाओं के लिए भी यह राशि अहम है, क्योंकि किसानों के हाथ में नकदी आने से रबी सीजन की खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में सूखे और अनियमित बारिश की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति पर लगातार दबाव बना हुआ है, ऐसे में इस तरह की अग्रिम सहायता योजनाएं राज्य सरकार के लिए एक बार-बार दोहराई जाने वाली जरूरत बन गई हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं, ताकि किसी भी पात्र किसान का भुगतान लंबे समय तक अटका न रहे। आने वाले दिनों में शेष किसानों तक राशि पहुंचने के बाद यह साफ हो सकेगा कि योजना का लाभ वास्तव में कितने किसानों तक पहुंच पाया।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture