म.प्र. में मंडी शुल्क वृद्धि तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग
10 जून 2026, इंदौर: म.प्र. में मंडी शुल्क वृद्धि तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग – मध्यप्रदेश सरकार की कल भोपाल में सम्पन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क 1.00% से बढ़ाकर 1.50% करने का निर्णय लिया गया है, सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से अनुचित एवं गेर-वाजिब है ।
यह जानकारी देते हुए ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मध्यप्रदेश में सभी कृषि उपज पर मंडी शुल्क 0.50% की वृद्धि करके प्रदेश के सभी कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, व्यापारियों और किसानों के साथ अन्याय किया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के समस्त दाल उद्योग, किसानों और कृषि उपज के व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान होगा, आपने मुख्यमंत्री माननीय डॉ. मोहन यादव से अनुरोध किया है कि मध्यप्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों, किसानों एवं व्यापारियों के हित में मंडी शुल्क वृद्धि तत्काल वापस लेवें।
मध्यप्रदेश में पहले से ही देश के अन्य राज्यों के मुकाबले मंडी शुल्क की दर बहुत अधिक है, इसके अलावा मध्यप्रदेश के बाहर से दाल बनाने के लिए मंगाये जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क लगने के कारण मध्यप्रदेश में दिन-प्रति-दिन दाल उद्योग कम होते जा रहे है | राज्य के बाहर से आने वाले दलहनों पर मंडी शुल्क चुकाने के बाद ही कृषि उपज मध्यप्रदेश में आती है, यहाँ पर भी बाहर से लाए गए दलहन पर मंडी शुल्क लगने के कारण दोहरा मंडी शुल्क भुगतान करना पड़ रहा है | ऐसे में अचानक 0.50% मंडी शुल्क की वृद्धि करने से मध्यप्रदेश में दाल उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया है कि प्रदेश के कृषि आधारित दाल उद्योगों, किसानों और व्यापारियों के हित में 0.50% मंडी शुल्क की वृद्धि का निर्णय तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए ।
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