संयुक्त कृषि मोर्चा ने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा
08 सितम्बर 2023, भोपाल:संचालक कृषि के दोनों पद विभागीय अधिकारियों से भरने की मांग – राज्य सरकार द्वारा विभागीय अमले की लगातार उपेक्षाओं के चलते विभागीय कृषि अधिकारी संघ, कृषि विकास अधिकारी संघ एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष का निर्णय लिया है, जिसे संयुक्त कृषि मोर्चा संघर्ष का नाम दिया गया है। संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा गत दिनों 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में लगभग 6 हजार अधिकारियों ने मुख्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टरों के माध्यम से दिया। प्रदेश मुख्यालय भोपाल में अपर मुख्य सचिव कृषि तथा आयुक्त सह संचालक कृषि को भी 7 सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए ज्ञापन सौपा गया। इस मौके पर अपर संचालक श्री बी.एस. धुर्वे, उपसंचालक श्रीमती रश्मि वर्गीस, म.प्र.कृषि अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अजय कौशल ,म.प्र. कृषि विकास अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री दिलावर सिंह कौरव भी उपस्थित थे।
मांगे
वर्ष 2016 से ही पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पड़े समस्त उच्च पदों पर कोष एवं लेखा, वित्त विभाग, राजस्व, पुलिस आदि एवं अन्य विभागों की तरह पांच स्तरीय वेतनमान के साथ ही पदनाम भी दिया जावे।
संचालक कृषि के दोनों पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जाये।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर का पद होने से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित घोषित किया जाये। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रेड पे-3200/-) कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे-3600/-) एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे-4200/-) वेतनमान दिया जावे। इन पदों के लिए मूलभूत योग्यता बी.एससी. (कृषि) डिग्री है, जिसको भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया गया है।
कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता अनुरूप पदस्थ किया जाय।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप विभाग में नवनियुक्त समस्त परिवीक्षाधीन कृषि अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने पर अमल किया जाये।
पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
संयुक्त मोर्चा में शामिल म.प्र.कृषि अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अजय कौशल ,म.प्र. कृषि विकास अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री दिलावर सिंह कौरव एवं म.प्र. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री मनोहर गिरी ने बताया कि मांगे नहीं मानने पर संघर्ष की रणनीति तैयार कर ली गई है इसके मुताबिक कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। 11 सितम्बर तक मांगों का समाधान न होने पर 12 सितम्बर को प्रदेश एवं जिला स्तर पर सामूहिक धरना एवं प्रदर्शन किया जायेगा। साथ ही 19 सितम्बर को समस्त अधिकारी/कर्मचारी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर जिले के कम से कम एक ग्राम में रात्रि विश्राम कर किसानों से चर्चा करेंगे।
