किसानों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं: 40 लाख की डेयरी यूनिट पर 10 लाख अनुदान, दिन में मिलेगी कृषि बिजली
18 जुलाई 2026, इंदौर: किसानों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं: 40 लाख की डेयरी यूनिट पर 10 लाख अनुदान, दिन में मिलेगी कृषि बिजली – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष-2026 के तहत किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को भी आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बना रही है।
40 लाख रुपये की डेयरी यूनिट पर 10 लाख रुपये का अनुदान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 40 लाख रुपये तक की डेयरी इकाई स्थापित करने पर सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान देगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ना तथा डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को वर्तमान लगभग 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके लिए डेयरी अवसंरचना का विस्तार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
दूध पर मिलेगा अधिक मूल्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ हुए समझौते के बाद किसानों को दूध पर 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक अतिरिक्त मूल्य मिल रहा है। इससे डेयरी व्यवसाय अधिक लाभकारी बन रहा है और पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। किसानों को दिन में मिलेगी कृषि बिजली
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों को रात के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दिन में बिजली मिलने से सिंचाई कार्य अधिक सुविधाजनक होगा, कृषि कार्यों की उत्पादकता बढ़ेगी और खेतों में होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
सिंचाई क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया है। वर्ष 2003 तक जहां केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित था, वहीं अब यह बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में सिंचित क्षेत्र का और विस्तार कर अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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