मछुआरों के लिए सुनहरा अवसर, झींगा और मत्स्य पालन पर 40% अनुदान देगी मध्यप्रदेश सरकार
17 जून 2026, भोपाल: मछुआरों के लिए सुनहरा अवसर, झींगा और मत्स्य पालन पर 40% अनुदान देगी मध्यप्रदेश सरकार – मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन और झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। योजना के तहत सभी वर्गों के पात्र हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला सिंगरौली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत विभाग को नए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे हितग्राही जिनके पास ग्रामीण तालाबों का स्वामित्व या पट्टा उपलब्ध है, वे आवेदन कर सकते हैं।
मत्स्य और झींगा पालन के लिए निर्धारित लक्ष्य
विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों के अनुसार ‘ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन उत्पादन’ गतिविधि के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी वर्गों हेतु 1-1 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वहीं ‘ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन’ की गतिविधि के अंतर्गत सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लक्ष्य निरंक रखा गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 1 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
10 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हितग्राही इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जानकारी और संपर्क व्यवस्था
योजना के संबंध में पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन की विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी शासकीय कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान ‘कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला सिंगरौली’ कक्ष क्रमांक 48, प्रथम तल, संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर, वैढन में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय ईमेल adfish-sin@mp.gov.in के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन और झींगा पालन को प्रोत्साहित कर किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
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