26 मई 2022, भोपाल: भारतीय किसान और कृषि के विकास का लक्ष्य वर्तमान केंद्र सरकार के एजेंडे में एक प्रमुख बिंदु है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखते हैं। कृषि विकास की उनकी इसी महत्वकांक्षा के कारण कृषि में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेती में ड्रोन के उपयोग की महत्वकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार ने बनाई और इस पर बड़ी तेजी से काम किया गया।
सरकार ने भी इस परिकल्पना का भरपूर प्रोपेगेंडा किया। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पूरे देश में एक साथ 100 ड्रोन की उड़ान का आभासी उद्घाटन किया। जिसे उन्होंने 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय निरूपित किया।इस नये अध्याय की शीघ्र शुरुआत के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) भारत सरकार ने ड्रोन के लिए बने कड़े नियमों को कृषि उपयोगी ड्रोन के लिए शिथिल किया। भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री की ‘मेड इन इंडिया’ की परिकल्पना के अनुरूप भारतीय ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चाइनीज़ ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय ने ड्रोन परियोजना के लिए अनुदान योजना की भी घोषणा कर दी ।
सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने भी ड्रोन के द्वारा छिड़के जाने व ना छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन भारतीय किसान अभी भी खेत के ऊपर उड़ते ड्रोन को देखने के लिए आसमान की ओर सिर उठाए खड़ा है। राज्य सरकारें सारी तैयारी कर केंद्र के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। इस योजना के लिए काम कर रहे सूत्रों ने कृषक जगत को बताया कि अब सारा मामला क्वालिटी कंट्रोल ऑफ़ इंडिया (क्यूसीआई) में अटका हुआ है, क्योंकि भारत में निर्मित होने वाले ड्रोन इसी के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे निसंदेह ड्रोन निर्माण के लिए मानकों का कठोर होना आवश्यक है, क्योंकि अब इनका उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। जहां इन पर नियंत्रण एवं देखरेख की व्यवस्था का अभाव होगा। परंतु क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया को प्राथमिकता के आधार पर कृषि उपयोगी ड्रोन के लिए काम करना होगा । खरीफ का सीजन अपने प्रारंभ की कगार पर खड़ा है और इस सीजन में कृषि में रासायनिक दवाओं का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है।
