ग्रामीण समाचार@ 5.00 PM: जैविक खेती I कपास फसल I ग्रीन स्टेट I पशुपालन I मिर्च फसल I सोयाबीन फसल

नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक ग्राम की 10 बड़ी खबरें…

1.परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहन

जैविक खेती, एक ऐसा उपाय है जो न केवल आर्थिक लाभ का स्रोत है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करता है। हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें किसानों को 3 साल तक प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। पूरी खबर पढ़े….

2.मध्यप्रदेश का स्पेस टेक में पहला कदम: भोपाल और इंदौर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की होगी स्थापना

मध्यप्रदेश ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश के लिए पहली बार कदम बढ़ाते हुए बेंगलुरु में 7 और 8 अगस्त को इन्वेस्टर रोड-शो का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रमुख स्पेस टेक कंपनियों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। पूरी खबर पढ़े….

3.मध्यप्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में मंत्री विजयवर्गीय का बड़ा कदम

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश को देश का ग्रीन स्टेट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। भोपाल में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के वन क्षेत्रों का सदुपयोग करते हुए प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए ठोस पहल की जाएगी। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी मौजूद थीं। पूरी खबर पढ़े….

4.कपास फसल को मिली नई उम्मीद: पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पेश की वायरस-प्रतिरोधी प्रजातियां

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना, विश्व का पहला अनुसंधान संस्थान बन गया है जिसने जंगली कपास प्रजाति गॉसीपियम आर्मोरियनम का उपयोग कर अमेरिकी कपास में कपास की पत्ती मुड़ने की बीमारी (सी.एल.सी.यू.डी.) के खिलाफ प्रतिरोध शामिल किया है। पूरी खबर पढ़े….

5.खरीफ फसल में जल प्रबंधन- एक निरंतर अभ्यास

भारत की $572 बिलियन डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। यह लगभग 150 मिलियन श्रमिकों (रूस की जनसंख्या से थोड़ा अधिक) के लिए आजीविका का स्रोत है, और इसलिए विस्तार से, भारत की $3.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (2022 तक) का मुख्य आधार है। पूरी खबर पढ़े….

6.कृषि में समस्याएं हैं, हम किसानों से संवाद कर समाधान निकालेंगे: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्यसभा में कृषि और किसान संबंधी कामकाज पर वक्तव्य देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान-हितैषी नीतियों की प्रशंसा की। पूरी खबर पढ़े….

7.पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए सरकार द्वारा की गई बेहतरीन पहल

पशु पालन से जुड़े लोगों के लिए सरकार द्वारा बेहतरीन पहल की गई है, अब पशु के बीमार होने पर पशु पालक को घर द्वारा सुविधा मिलेगी इसके लिए हेल्प लाइन जारी की गई है जिसके एक काल से मोबाइल वेटनरी यूनिट पशु पालक के घर पहुंचेगा जिसमे एक डाक्टर और फार्मासिस्ट शामिल होगा जो बीमार पशु का इलाज करेगा इसके लिए चार यूनिट चार ब्लॉक में स्थापित की है पूरी खबर पढ़े….

8.खरगोन जिले के मिर्च फसल किसानों को उद्यानिकी विभाग की सलाह

कृषि विज्ञान केन्द्र खरगोन के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. एसके त्यागी ने मिर्च की फसल के लिए जिले के किसानों को सलाह दी है। डॉ त्यागी ने   किसानों को सलाह दी है कि जिन  खेतों  में पानी का जमाव हो गया है उन  खेतों से तत्काल जल निकास की नाली बनाकर खेत से बाहर  निकालें । जल निकास के बाद जड़ सडन की स्थिति में कॉपरक्सीक्लोराईड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर जड़ों  में ड्रेचिंग करें । पूरी खबर पढ़े….

9.फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2024 में अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलों का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से बढा़कर 16 अगस्त 2024 की गई है। पूरी खबर पढ़े….

10.भारत के पशुधन क्षेत्र के विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के तत्वावधान में केंद्रीय स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की पहली बैठक 5 अगस्त को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित ऋणदाता बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूरी खबर पढ़े….