22 दिसम्बर 2023, नई दिल्ली: गेंहू, चावल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा खुले बाज़ार में बिक्री – चावल, गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया हैं। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और रिटेल कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से 3.46 लाख टन गेहूं और 13,164 टन चावल बेचा है।
सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओमएमएसएस) के तहत खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अपने बफर स्टॉक से गेहूं और चावल बेच रही है। खाद्यान्न खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ई-नीलामी कर रही है।
26वीं ई-नीलामी
26वीं ई-नीलामी 20 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 4 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और 1.93 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की बोली लगाई गई थी। ई-नीलामी में, 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 13,164 मीट्रिक टन चावल – क्रमश: 2,178.24 रुपये प्रति क्विंटल और 2905.40 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा गया था।
इसके अलावा 1 जनवरी 2019 से ई-नीलामी दिनांक 20 दिसंबर 2023 में एलटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए केवल 50 मीट्रिक टन गेहूं और एचटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए 250 मीट्रिक टन गेहूं की अनुमति दी जा रही है। यह कदम भंडार की जमाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मुक्त बाज़ार बिक्री योजना (ओएमएसएस) घरेलू (डी) के अंतर्गत बेचे गए गेहूं को संसाधित किया जा रहा है और सफल बोलीदाता द्वारा खुले बाजार में जारी किया जा रहा है।
चावल की बोली के लिए तय की गई मात्रा
उपरोक्त के अलावा, एक बोलीदाता द्वारा बोली लगाने वाले चावल की न्यूनतम मात्रा 1 मीट्रिक टन और अधिकतम मात्रा 2000 मीट्रिक टन तय की गई है। मुक्त बाज़ार बिक्री योजना (ओएमएसएस) घरेलू (डी) के तहत चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है और वर्तमान ई-नीलामी में चावल की बिक्री पिछली ई-नीलामी में बेचे गए 33,00 मीट्रिक टन से बढ़कर 13,164 मीट्रिक टन हो गई है।
