19 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:महिला किसानों को सशक्त बनाएगी ‘नमो दीदी ड्रोन योजना’, खेती में तकनीक का नया अध्याय – खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने और महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘नमो दीदी ड्रोन योजना’ की शुरुआत की है। 2023-24 से 2025-26 तक इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत, 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके खेती में उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव को अधिक प्रभावी और आसान बनाना है।
2023-24 में शुरूआत, 2024-25 में 3090 एसएचजी को ड्रोन देने का लक्ष्य
योजना के पहले चरण में 2023-24 के दौरान प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों से 500 ड्रोन खरीदे और चयनित एसएचजी को वितरित किए। 2024-25 के लिए 3090 महिला एसएचजी को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कई विभागों का संयुक्त प्रयास
यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, और उर्वरक विभाग के सामूहिक सहयोग से लागू की जा रही है। यह महिला एसएचजी को व्यवसाय और आजीविका का नया साधन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। राज्य स्तर की समिति का गठन किया गया है, जो एसएचजी के चयन, ड्रोन उपयोग प्रशिक्षण, और जिलेवार ड्रोन उपयोग का आकलन करने का काम करती है।
योजना के तहत ड्रोन पैकेज के रूप में वितरित किए जाएंगे, जिसमें ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ कृषि उपयोग के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोग का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों के परिवार के अन्य लोगों को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रावधान भी है।
समिति को व्यवसाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
एसएचजी को प्रदान किए गए ड्रोन का उपयोग किसानों को किराये पर सेवाएं देने के लिए किया जाएगा। यह सेवाएं तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव से जुड़ी होंगी। एलएफसी, ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करने में सहायता करेंगे।
राज्य स्तर पर समिति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय से चयनित महिला एसएचजी को पर्याप्त व्यवसाय मिले। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अक्टूबर 2024 में विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर के दौरान साझा की।
