कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: मत्स्य संपदा योजना I गेहूं कीमत I जलवायु परिवर्तन I जलकृषि से रोजगार I बीज-खाद
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29 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: गुजरात में मछुआरों और मत्स्य किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों और मत्स्य किसानों के विकास के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत गुजरात राज्य में व्यापक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू इस योजना का कुल बजट 20,050 करोड़ रुपये है। योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, जल कृषि उत्पादकता, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। पूरी खबर पढ़े….
2. खुले बाजार में गेहूं की कीमत नियंत्रित करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, ई-नीलामी से होगा वितरण
केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] 2024 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं बिक्री का निर्णय लिया है। यह नीलामी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा आटा मिलों, प्रोसेसिंग इकाइयों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। पूरी खबर पढ़े….
3. जलवायु परिवर्तन और कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए वाराणसी में बीज विशेषज्ञ जुटे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए बीज गुणवत्ता, नवाचार और किसानों को सुलभ बीज उपलब्ध कराने की रणनीतियों पर जोर दिया। तीन दिवसीय यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और किसानों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। पूरी खबर पढ़े….
4. खराब बीज-खाद से फसल नुकसान नहीं सहेंगे किसान, केंद्र ने बनाया सख्त एक्शन प्लान
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पूरी खबर पढ़े….
5. वाराणसी में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया घटिया बीज पर सख्त रुख
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पूरी खबर पढ़े….
6. डीएपी की कमी की वर्तमान चुनौती का समाधान कैसे करें ?
भारत के किसान इन दिनों डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। डीएपी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, जो नाइट्रोजन (18%) और फॉस्फोरस (46%) प्रदान करता है, ये दोनों पौधों की वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। किसान बेहतर उत्पादन और फसलों के विकास के लिए डीएपी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वर्तमान में डीएपी की कमी के कारण कृषि समुदाय में चिंता बढ़ गई है। पूरी खबर पढ़े….
7.भारत में तटीय जलकृषि से रोजगार और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि
केंद्र सरकार ने तटीय जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत कई अहम कदम उठाए हैं। इस पहल का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, और तटीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करना है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने अब तक देश के 9 तटीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 46,976 तटीय जलकृषि फार्म पंजीकृत किए हैं। पूरी खबर पढ़े….
8. नकली कृषि आदान के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएं राज्य- श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री चौहान ने नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को किसानों की व्यापक भलाई के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं । पूरी खबर पढ़े….
9. पारंपरिक मछुआरों के लिए सरकारी योजनाओं का बढ़ता दायरा: जानिए कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय छोटे मछुआरों और पारंपरिक मत्स्य समुदायों की आजीविका को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू की गई “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” (पीएमएमएसवाई) के तहत, 20,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। पूरी खबर पढ़े….
10. डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कोई कमी नहीं: केंद्र सरकार का दावा
केंद्र सरकार ने कहा है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ समन्वय बनाए हुए है। त्रालय ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर 2024 में 17 लाख टन से अधिक आयातित डीएपी उर्वरक राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। पूरी खबर पढ़े….
