कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: डिजिटल सशक्तिकरण I ग्रामीण विकास I खाद्य प्रसंस्करण I सहकारी योजनाएं I फसल बीमा
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28 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. ₹2,500 करोड़ की परियोजना से PACS को मिलेगा डिजिटल सशक्तिकरण
भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और सहकारी समितियों (पैक्स) को मजबूत बनाने के लिए डिजिटलीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उनकी सेवाओं में विविधता लाना है। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान साझा की। पूरी खबर पढ़े….
2. ग्रामीण विकास में सहकारी क्षेत्र की भूमिका: केंद्रीय योजनाओं का लेखा-जोखा
केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से सहकारी समितियों के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपाय अपनाए गए हैं। पूरी खबर पढ़े….
3. सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना: 11 राज्यों में 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता
भारत के सहकारी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पायलट परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), और नैबकॉन्स के सहयोग से 11 राज्यों में कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया गया है। पूरी खबर पढ़े….
4. भारत-फ्रांस साझेदारी: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा में नए अवसर
भारत और फ्रांस के बीच सहयोग से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एशिया प्रशांत आयोग (एपीएसी) 2024 फोरम में कहा कि दोनों देश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग कर वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़े….
5. वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने बनाए खाद आपूर्ति के नए मानक
भारत सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ मिलकर स्थानीय आपूर्ति की समस्याओं को हल करने और तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में व्यापक प्रयास किए हैं। पूरी खबर पढ़े….
6. बटिक प्रिंट के वस्त्र, चंदेरी-महेश्वर की साड़ियाँ की खूब बिक्री हुई
नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2024 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य मंडप को सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन श्री प्रदीप सिंह खरोला ने प्रदान किया। पूरी खबर पढ़े….
7. दालों और खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर: सरकार ने बताए स्थिरीकरण के प्रभावी उपाय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन महीनों में तुअर और उड़द की खुदरा कीमतों में गिरावट या स्थिरता बनी हुई है। सरकार ने दालों और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित और स्थिर बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। पूरी खबर पढ़े….
8. समस्या- चने की इल्ली के प्रभावी नियंत्रण के लिये कौन -कौन से कदम उठाना चाहिये ताकि हानि से बचा जा सके।
समाधान – चना आपके क्षेत्र की प्रमुख रबी फसल है और चने की इल्ली से पूर्व में हर वर्ष अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता था जब जाकर चना बच पाता है। वर्तमान में इल्ली के प्रभावी नियंत्रण के लिये एकीकृत कीट नियंत्रण के बिंदुओं की परख हो चुकी है। आप भी निम्न बिंदुओं को अपनाकर हानि से बच सकते हैं। पूरी खबर पढ़े….
9. खेत में तालाब बनाने के लिए किसानों को दिया जा रहा है अनुदान
मध्य प्रदेश के उन किसानों को सरकार अनुदान दे रही है जो अपने खेत में सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करना चाहते है। सरकार बलराम तालाब योजना चला रही है और इसके तहत ही अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर सिंचाई योजनाएं चल रही है। उनका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ ही खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ाना है। पूरी खबर पढ़े….
10. 2017 से फसल बीमा का लाभ पाने भटक रहे 628 किसान
आईपीसी बैंक के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2017 से 628 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्लेम प्राप्त करने के लिए भटकने को मजबूर हैं। बैंक की गलती के कारण भुगतान नहीं होने पर इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर से शिकायत करने पर उन्होंने आईपीसी बैंक, कृषि विभाग मप्र और सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार को पत्र लिखकर बीमा दावे का तत्काल भुगतान करने को कहा गया था, पूरी खबर पढ़े….
