कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: कृषि क्षेत्र विकास I एग्रोकेमिकल्स I जलवायु परिवर्तन I रबी फसलें I आवास योजना 2.0
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19 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. बजट पूर्व चर्चा: शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मांगे अहम सुझाव
आगामी बजट को कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के कृषि भवन में हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया। इस बैठक में किसानों, कृषि उद्यमियों, कृषक उत्पादक संघों और अन्य संगठनों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों का उद्देश्य खेती-किसानी को अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाना है। पूरी खबर पढ़े….
2. एग्रोकेमिकल्स में डेटा प्रोटेक्शन कमेटी पर विवाद: भारतीय किसानों और घरेलू उद्योग पर खतरा?
हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित डेटा सुरक्षा समिति पर भारतीय कृषि रसायन उद्योग ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। भारतीय कृषि रसायन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCFI) के अध्यक्ष श्री दीपक शाह ने आरोप लगाया कि यह कदम बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और आयात लॉबी के हितों को बढ़ावा देगा, जिससे घरेलू उद्योग को भारी नुकसान होगा। पूरी खबर पढ़े….
3. पराली की समस्या: सरकारों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती
पराली जलाने की समस्या अब राष्ट्रीय आपदा बनते जा रही है। हर साल पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि खुले में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्राय: हर साल ही उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है लेकिन जैसे ही प्रदूषण का प्रकोप कम होता है, सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। पूरी खबर पढ़े….
4. प्याज किसानों के लिए खबर: सरकार बांग्लादेश को निर्यात के लिए 1,650 टन प्याज खरीदेगी
सरकार की निर्यात एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) ने बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए निजी व्यापारियों से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदेगी। इसके लिए ट्रेडर्स से 1,650 टन प्याज की खरीद की जाएगी। यह घटनाक्रम 8 दिसंबर से 31 मार्च तक लगाए गए प्रतिबंध के बाद भारत से आधिकारिक प्याज निर्यात की बहाली का प्रतीक है। पूरी खबर पढ़े….
5. धानुका फफूंदीनाशक जैनेट- रोगों पर करे नियंत्रण, दे स्वस्थ और अधिक उपज
फसलों में जब बीमारियों के रोकथाम की बात आती है तो मैं भानुका के जैनेट उत्पाद पर ही भरोसा करता हूँ। यह कहना है जिला सागर, तहसील राहतगढ़ के ग्राम लोटना निवासी किसान जितेन्द्र ठाकुर का। जितेन्द्र बताते हैं कि मेरा मुख्य व्यवसाय खेती है। मेरे पास लगभग 50 एकड़ जमीन है जिसमें में रबी सीजन में चना एवं मसूर की खेती करता हूँ। चना और मसूर की फसलों में उकठा जिसे चिल्ट भी कहा जाता है का प्रकोप होता है। पूरी खबर पढ़े….
6. रबी फसलों की बुआई 16 दिसंबर 2024 तक: 558 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बुवाई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2024 तक रबी फसलों के तहत बुवाई क्षेत्र की प्रगति की रिपोर्ट जारी की है। इस वर्ष देश में रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 558 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इस वर्ष गेहूँ का रकबा 293.11 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष के 284.17 लाख हेक्टेयर से अधिक है। पूरी खबर पढ़े….
7. भारत में कृषि भूमि में जैविक कार्बन: मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकार के बड़े कदम
कृषि भूमि में जैविक कार्बन की कमी भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जैविक कार्बन की कमी से मिट्टी की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। इसे सुधारने के लिए सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना सहित कई कदम उठा रही है। पूरी खबर पढ़े….
8. कृषि विज्ञान केंद्रों में होगा बड़ा बदलाव, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस
देशभर में किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में इस दिशा में 7730.76 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया था। इस निवेश का उद्देश्य केवीके को प्रशासनिक भवन, किसान छात्रावास, प्रदर्शन इकाइयों और फार्म विकास कार्यों जैसे आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस करना है। पूरी खबर पढ़े….
9. जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए विकसित हुईं 199 विशेष धान की किस्में
जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने धान उत्पादन को टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने ‘जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार’ (एनआईसीआरए) के तहत एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन के माध्यम से यह आकलन किया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में धान की पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़े….
10. प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्रदेश में 10 लाख आवास बनेंगे
नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत हो गई है। इस योजना में प्रदेश के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिये 10 लाख आवास बनाये जायेंगे। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जायेगा, जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी अमले को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं। पूरी खबर पढ़े….
