किसानों की बल्ले‑बल्ले! सरकार ने 22 फसलों के MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की, अरहर ₹8,000 के पार पहुंचा

28 जुलाई 2025, नई दिल्ली: किसानों की बल्ले‑बल्ले! सरकार ने 22 फसलों के MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की, अरहर ₹8,000 के पार पहुंचा – किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी दी कि सरकार ने खरीफ, रबी और वाणिज्यिक सहित 22 अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार बढ़ोतरी की है। अरहर दाल का MSP ₹8,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

2013 के मुकाबले 6 गुना बढ़ा कृषि बजट

सरकार राज्यों के प्रयासों में मदद के लिए लगातार कदम उठा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन 2013-14 में ₹21,933.50 करोड़ था, जो 2025-26 तक बढ़कर ₹1,37,756.55 करोड़ हो गया है। ये बजट किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई योजनाओं को समर्पित है।

किसानों के लिए चलाई जा रहीं प्रमुख योजनाएं

छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं:
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS)
5. कृषि अवसंरचना निधि (AIF)
6. 10,000 नए एफपीओ का गठन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन (NBHM)
8. नमो ड्रोन दीदी योजना
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
10. PM-आशा योजना, एग्रीश्योर, पीडीएमसी, एसएमएएम, पीकेवीवाई, SH&F, CDP, ISAM, MIDH, NMEO, और कई अन्य योजनाएं शामिल हैं।

MSP में भारी इजाफा, किसान को होगा सीधा फायदा

केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्यों की राय के आधार पर हर साल 22 फसलों के लिए MSP तय करती है। वर्ष 2018-19 से सरकार ने MSP को उत्पादन लागत से 50% अधिक पर तय करने का नियम लागू किया, जिससे किसानों को लागत के ऊपर अच्छा मुनाफा मिल सके।

  MSP में वर्षवार वृद्धि का प्रमुख विवरण (2021-22 से 2025-26 तक)  

MSP प्रणाली को और पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाया जाएगा
सरकार ने 12 जुलाई, 2022 को MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य CACP को अधिक स्वायत्तता देना और कृषि विपणन प्रणाली को देश की बदलती जरूरतों के अनुसार मजबूत करना है, ताकि घरेलू और निर्यात बाज़ार में किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।

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