14 नवंबर 2024, चंडीगढ़:कांग्रेस केवल अपने हित के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं: हरियाणा मुख्यमंत्री – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर किसानों की बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करने का आरोप लगाया। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की किसान हितैषी नीतियों को पचा नहीं पा रही है। जो कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा का दावा करती है, वह असल में केवल अपने हितों को प्राथमिकता दे रही है, न कि किसानों के।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के किसान हितैषी फैसलों और मंडियों में फसलों की खरीद के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसलें बेचने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जबकि हरियाणा में सरकार ने मजबूत इंतजाम किए हैं और किसानों की हर एक फसल MSP पर खरीदी जा रही है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और उसका वितरण भी सही तरीके से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य में निरंतर DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों को रबी फसलों की बुवाई में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभी तक विभिन्न जिलों में 23,118 मीट्रिक टन DAP का भंडार उपलब्ध है और अगले दो-तीन दिनों में 9,172 मीट्रिक टन DAP और प्राप्त होने वाला है।
उन्होंने बताया कि राज्य में DAP का भंडार पिछले वर्ष की मांग के बराबर है। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक DAP की खपत 1,46,152 मीट्रिक टन थी, जबकि इस बार 9 नवंबर 2024 तक 1,54,540 मीट्रिक टन DAP की खपत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए नवंबर में 1,10,200 मीट्रिक टन DAP का आवंटन किया है। इसके अलावा, राज्य में 71,281 मीट्रिक टन SSP और 24,343 मीट्रिक टन NPK का स्टॉक भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आढ़तियों के हित में भी कार्य किया है। उन्होंने बताया कि आढ़तियों का कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने सभी राइस मिलरों की समस्याओं का समाधान भी किया है। राज्य में CMR (कस्टम मिल्ड राइस) की डिलीवरी के लिए सभी राइस मिलरों को 31 अगस्त 2024 तक 62.58 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया है। इसके अलावा, हाइब्रिड किस्मों के धान के आउट-टर्न अनुपात का मामला भी भारत सरकार के समक्ष रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों की खरीद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन 2024-25 में राज्य के 4,84,927 किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर धान के लिए पंजीकृत हैं। सरकार ने फसल की भुगतान व्यवस्था पूरी कर ली है। फसल की खरीद के बाद किसानों के खातों में 72 घंटों के भीतर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक राज्य में 50,46,872.45 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसके बदले में किसानों को 11,296 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
