01 मार्च 2024, नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य खाद्य सचिवों के साथ की बैठक; गेहूं व धान की खरीद सीमा की निर्धारित – केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 और खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 में रबी फसलों की खरीद व्यवस्था पर चर्चा करना था। इस बैठक में खरीद को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे कि मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान, उत्पादन अनुमान और राज्यों की तैयारी की समीक्षा की गई।
गेहूं की 320 एलएमटी और धान की 100 एलएमटी खरीद सीमा
विचार-विमर्श के बाद, 2024-25 के आगामी रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद का अनुमान 30-32 मिलियन टन की सीमा में तय किया गया था। गेहूं के अलावा मंत्रालय ने 90 लाख से 1 करोड़ टन के बीच रबी धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।
6 एलएमटी मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य
सरकार ने रबी फसल के मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) के लिए 6 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बैठक में, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।
पर्यावरण अनुकूल पहल से 16 करोड़ रूपये की बचत
इसके अलावा तेलंगाना राज्य सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के संबंध में अपनाई गई अच्छे अभ्यासों को साझा किया और भारत सरकार की इस पर्यावरण अनुकूल पहल के माध्यम से सालाना 16 करोड़ रुपये की बचत का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-पीओएस को इलेक्ट्रॉनिक वजन पैमाने के साथ जोड़ने के संबंध में सफल पहल साझा की, जिसने लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की है।
एग्रीस्टैक पोर्टल में सुधार की दी सलाह
कृषि मंत्रालय ने राज्य एमएसपी खरीद अनुप्रयोगों की डिजिटल परिपक्वता पर अपना मूल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके अलावा राज्य सरकारों को केएमएस 2024-25 की शुरुआत से पहले खरीद प्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल के मानक और मुख्य विशेषताओं के अनुरूप अपने मौजूदा अनुप्रयोगों को अपनाने या उनमें सुधार की सलाह दी गई।
खाद्यान्न परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
इस बैठक के दौरान नामित डिपो से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, खरीद केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, सर्वश्रेष्ठ पिसाई अभ्यासों व डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर उचित मूल्य की दुकानों को लाने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
ये रहे मौजूद
इस बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य) सहित भारतीय मौसम विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे।
