30 नवम्बर 2023, नई दिल्ली:कैबीनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना को दी मंजूरी, 15 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन – पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज (29 नवंबर) केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार अगले चार वर्षों (2023-24 से 2025-2026) में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां लाने का प्रयास करती है।
एग्री ड्रोन के लिए 8 लाख रूपये तक की मदद देगी सरकार
ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को ड्रोन की लागत का 80% और अधिकतम आठ लाख रुपये तक के सहायक उपकरण/सहायक शुल्क प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा, एसएचजी का क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (सब्सिडी को छोड़कर खरीद की कुल लागत) जुटा सकता है। एआईएफ ऋण पर ब्याज सहायता @ 3% प्रदान की जाएगी।
एसएचजी के एक सदस्य को 15 दिन का दिया जायेगा प्रशिक्षण
वही एसएचजी के एक सदस्य को एसआरएलएम और एलएफसी द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसमें पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक के लिए अतिरिक्त 10-दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के तहत अनुमोदित पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यापार और आजीविका सहायता प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।
यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल उपज बढ़ाने और संचालन की लागत को कम करने के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी |
