चावल और प्याज के बाद भारत सरकार अगली किस फसल पर प्रतिबंध लगा सकती है?
11 सितम्बर 2023, नई दिल्ली: चावल और प्याज के बाद भारत सरकार अगली किस फसल पर प्रतिबंध लगा सकती है? – भारत सरकार ने हाल के दिनों में घरेलू आपूर्ति संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए चावल और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया है। देश के भीतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। हालाँकि ऐसे उपायों ने अटकलों को बढ़ावा दिया है कि किस वस्तु को संभावित रूप से अगले प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। देश टमाटर की कीमत में भी वृद्धि से जूझ रहा है, जहां अगस्त 2023 के दौरान कीमतें 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं।
गेहूं एक प्रमुख फसल है और सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति में कमी आई है। भारत सरकार ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध नहीं हटाया है। सरकारी व्यापार समझौते के आधार पर, गेंहू कुछ मात्रा में नेपाल और भूटान को निर्यात किया गया है। रबी 2022 में भारत में गेहूं का बोया गया क्षेत्र 343 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था।
भारत सरकार द्वारा अगली बार किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर अटकलें लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय घरेलू मांग, मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा चिंताओं सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं। हालांकि कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से इन मुद्दों का समाधान कर सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो वैश्विक बाजारों, व्यापार संबंधों और किसानों और व्यवसायों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। अटकलों, मांग और कीमत में उतार-चढ़ाव के आधार पर, उन प्रमुख वस्तुओं का एक अनुमान है जिन पर भारत में खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
1. दलहनः
दालें प्रोटीन के आवश्यक स्रोत हैं और भारतीय आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत दालों का एक प्रमुख उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी खरीफ 2023 की बोआई के अनुसार, दलहन 119 लाख हेक्टेयर में ली गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 लाख हेक्टेयर कम है। अरहर का बोया गया रकबा 42 लाख हेक्टेयर है जो पिछले साल की तुलना में 2 लाख हेक्टेयर कम है। उड़द का बोया गया रकबा 31 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 5 लाख हेक्टेयर कम है. दालों की मांग बढ़ने के साथ, घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है।
2. तिलहनः
भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।भारत में प्रमुख खाद्य तेल फसलें मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी हैं। चालू ख़रीफ़ सीज़न में तीनों फसलों के बोए गए रकबे में औसतन लगभग 1 लाख हेक्टेयर की कमी देखी गई है। भारतीय व्यंजनों में खाद्य तेलों के महत्व को देखते हुए, सरकार देश की आबादी के लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। हालाँकि इस तरह के प्रतिबंध से आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकता है और संभावित रूप से वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं।
| फसल | 2022 में बोया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) | 2023 में बोया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) | अंतर (लाख हेक्टेयर) |
| मूंगफली | 43.37 | 45 | 1.63 |
| सोयाबीन | 125.13 | 123.91 | -1.22 |
| सूरजमुखी | 0.69 | 1.98 | 1.29 |
सरकार के लिए निर्यात प्रतिबंधों की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और कृषि उत्पादकता में सुधार, भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने और विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
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