भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों का क्रियान्वयन तेजी से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि अगले दस साल में 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा निर्मित करने की योजना तैयार की गई है। किसानों को बोनस के विकल्प की योजना तथा फसल बीमा योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में हिन्दी में सूचना-पट्ट और संकेतक लगाने का अभियान चलाया जाये। प्रदेश में जिसने जन्म लिया हो उसे आवास सुविधा सुनिश्चित करवाने का कानून बनाने की प्रक्रिया तेज करें।
भू-दान तथा सीलिंग की अतिरिक्त उपलब्ध भूमि की जानकारी जिलेवार तैयार करें। भूमि संबंधी छोटे विवादों के निराकरण के लिये फॉस्ट ट्रेक कोर्ट के बारे में विधि विभाग कार्रवाई करे।
वनवासियों को दिये जाने वाले वनाधिकार-पत्र के अस्वीकृत आवेदन की जिलावार पुनर्समीक्षा करें। फसलों को कीट-व्याधि से बचाने के लिये किसानों को जागरूक करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आगामी 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक विभाग गरीबों के लिये वर्तमान में प्रचलित योजना में सुधार और नवीन योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करें।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, संसदीय कार्यमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
