दालों के घटते आयात से 15 हजार करोड़ की बचत : श्री तोमर
आईआईपीआर के भोपाल और बीकानेर क्षेत्रीय केन्द्र का शुभारम्भ
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करेंराष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News) में पढ़ें भारत की कृषि से जुड़ी ताज़ा खबरें। कृषि नीतियां, सरकारी योजनाएं, फसल उत्पादन, मौसम, कृषि अनुसंधान, बाजार रुझान और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करें।
आईआईपीआर के भोपाल और बीकानेर क्षेत्रीय केन्द्र का शुभारम्भ
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें8 फरवरी 2021, इंदौर (विशेष प्रतिनिधि ), इंसाफ पाने के लिए भटक रहे मुनगा के मारे , किसान बेचारे – एक ओर केंद्र सरकार ने अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कानून में संशोधन किया , जिसके विरोध
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करेंकेंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष में 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि की घोषणा की गयी है । नाबार्ड के तहत अब यह कोष कुल 10000 करोड़ रूपये का होगा । इससे सभी
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें9 फरवरी 2021, नई दिल्ली। 2.30 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण होगा। 2021-22 के बजट में पंचायती राज मंत्रालय को कुल 913.43 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जो 2020-21 के संशोधित अनुमान से 32 प्रतिशत अधिक है। आवंटित बजट के
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें9 फरवरी 2021, नई दिल्ली। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में श्री अमनवीर सिंह बैंस, आयुक्त, नगर निगम सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करेंएपीसी, प्रमुख सचिव ने किया इकार्डा प्रक्षेत्र का भ्रमण
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करेंकृषि मंत्रालय को मिले 1,31,530 करोड़ केन्द्रीय आम बजट वर्ष 2021-22 ई-नाम से जुड़ेगी 1,000 मंडियां ऑपरेशन ग्रीन योजना में 22 और उत्पाद शामिलकृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य वर्धन और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, श्रीमती सीतारमण
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें8 फरवरी 2021, नई दिल्ली।रेलवे को मिले 1.10 लाख करोड़- केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गत दिनों आम बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें से 1.07 लाख करोड़ पूंजीगत
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें8 फरवरी 2021, भोपाल। कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि कई गांव क्षेत्रों में कृषि भूमि पर ढाबा, रेस्टोरेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है,जो अवैध है और इनसे व्यावसायिक दर पर बिल वसूला
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें8 फरवरी 2021, नई दिल्ली। 2021-22 के बजट में पंचायती राज मंत्रालय को कुल 913.43 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जो 2020-21 के संशोधित अनुमान से 32 प्रतिशत अधिक है। आवंटित बजट के मुख्य हिस्से के रूप में 593 करोड़
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