इरिगेशन एसोसिएशन ने ड्रिप – स्प्रिंकलर के बजट वृद्धि की सराहना की

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष में 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि की घोषणा की गयी है । नाबार्ड के तहत अब यह कोष कुल 10000 करोड़ रूपये का होगा । इससे सभी राज्यों में प्रतिवर्ष 20 लाख हेक्टेयर और आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने की सुविधा मिलेगी

इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष, श्री श्रीकांत गोयनका ने कहा कि “हम नाबार्ड के साथ मिलकर बनाए गए माइक्रो इरीगेशन फंड (एम.आई.एफ.) को 2021-2022 में रु. 10,000 करोड़ के साथ दोगुना करने पर  माइक्रो इरिगेशन क्षेत्रों को बढ़ाने में तेज़ी लाने के लिए के लिए प्रेरित हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पी.एम.के.एस.वाई. के तहत पी.डी.एम.सी. के लिए 4,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं जो केंद्र द्वारा प्रायोजित इस प्रमुख योजना में केंद्र की हिस्सेदारी के तौर पर प्रदान किए गए हैं।” उन्होंने कहा कि “हम सिंचाई जल प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, समर्थन और किसानों की आय में सुधार के लिए सरकार की सरहाना करते  हैं। आई.ए.आई. पाँच वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर के सपने को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो किसानों की आय को दोगुना कर देगा और उनके जीवन को बदलने में मदद करेगा।

महत्पूर्ण खबर: 200 करोड़ रुपए की स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा