सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

कृषि से संबंधित सरकारी योजनाएं (Government Schemes) एवं उनकी नवीनतम जानकारी, कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाएं (Government Schemes) एवं उनका लाभ कैसे उठाएं इसकी जानकारी। कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में विवरण, कौन भाग ले सकता है और भाग लेने के लिए क्या आवश्यक है। कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं जैसे एटीएमए, कृषि में डीबीटी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान कॉल सेंटर, एमकिसान, जैविक खेती, ई-नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS), कृषि अवसंरचना निधि (AIF), नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM), नमो ड्रोन दीदीमार्केट हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS- PSS), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएं (RKVY-DPR), प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC), सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), फसल अवशेष प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP) और राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) की सम्पूर्ण जानकारी। फसल बीमा योजना का पैसा कब मिलेगा ? ड्रिप की सब्सिडी कैसे ले सकते है, तालाब खुदवाने के लिए सर्कार कितना पैसा देती है?, ट्रेक्टर खरीद पे कितनी सब्सिडी मिलती है? क्या इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर या इ-ट्रेक्टर पे कोई अनुदान या सब्सिडी मिलती है? मछली पालन पे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, कृषक उन्नति योजना। बिजली बिल मैं कितनी छूट मिल सकती है? सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी है?

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- वाणिज्यिक फसल (गन्ना)

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- वाणिज्यिक फसल (गन्ना)- (क) ऊतक कल्चर के उत्पादन के लिए उगाए गए प्लांटलेट्स/रोपाई के लिए 35 रुपये प्रति रोपाई की दर से एसएयू, आईसीआर और गन्ना अनुसंधान संस्थान (एसआरआई)

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- वाणिज्यिक फसलें (जूट आधारित फसल प्रणाली)

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- वाणिज्यिक फसलें (जूट आधारित फसल प्रणाली)  – बीज उत्पादन (क) प्रजनक बीज का उत्पादन ञ्च रुपये 20000/क्विं.। (ख) प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए आधारी बीज उत्पादन के लिए

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम): पोषक-अनाज का बीज उत्पादन (ज्वार,बाजरा, रागी आदि अन्य छोटे पोषक अनाज)

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम): पोषक-अनाज का बीज उत्पादन (ज्वार,बाजरा, रागी आदि अन्य छोटे पोषक अनाज) – (क) 10 वर्ष पुरानी किस्मों के भीतर पोषक-अनाजों के एचवाईवी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3000/-

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- मोटे अनाज (एचवाईवी बीज)

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- मोटे अनाज (एचवाईवी बीज) (क) 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के लिए एचवाईवी  प्रमाणित बीज वितरण के लिए 3000/- रुपये प्रति क्विंटल या लागत का 50%, जो भी कम

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- दलहन बीज के उत्पादन और वितरण के लिए सहायता

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली ।  राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- दलहन बीज के उत्पादन और वितरण के लिए सहायता – (क) 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के लिए बीज 5000/- रुपये प्रति क्विंटल या लागत का 50%जो भी

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ई-केवाईसी एवं आधार आधारित होगा पीएम किसान योजना का भुगतान

19 जुलाई 2022, इंदौर: ई-केवाईसी एवं आधार आधारित होगा पीएम किसान योजना का भुगतान – भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार  माह जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- गेहूं

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- गेहूं – गेहूं (क) उच्च उपज देने वाली प्रमाणित बीज किस्मों जो 10 वर्ष से कम पुरानी हों, के वितरण के लिए 20/- रुपये प्रति किलोग्राम या लागत का

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-चावल

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-चावल – चावल(क) प्रमाणित संकर चावल बीज वितरण के लिए 10000/- रुपये प्रति क्विंटल या बीज लागत का 50%, जो भी कम हो। (ख) उच्च उपज देने वाली प्रमाणित बीज किस्मों

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) ऑयलसीड

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) ऑयलसीड – तिलहन (60% भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90:10) (क) एनएफएसएम-ओएस बीज प्रभाग द्वारा निर्धारित 100त्न लागत की दर से

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कृषकों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली। कृषकों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) – बीज ग्राम कार्यक्रम (60%भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी (क) बीजों का वितरण: किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की

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