सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

कृषि से संबंधित सरकारी योजनाएं (Government Schemes) एवं उनकी नवीनतम जानकारी, कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाएं (Government Schemes) एवं उनका लाभ कैसे उठाएं इसकी जानकारी। कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में विवरण, कौन भाग ले सकता है और भाग लेने के लिए क्या आवश्यक है। कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं जैसे एटीएमए, कृषि में डीबीटी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान कॉल सेंटर, एमकिसान, जैविक खेती, ई-नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS), कृषि अवसंरचना निधि (AIF), नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM), नमो ड्रोन दीदीमार्केट हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS- PSS), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएं (RKVY-DPR), प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC), सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), फसल अवशेष प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP) और राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) की सम्पूर्ण जानकारी। फसल बीमा योजना का पैसा कब मिलेगा ? ड्रिप की सब्सिडी कैसे ले सकते है, तालाब खुदवाने के लिए सर्कार कितना पैसा देती है?, ट्रेक्टर खरीद पे कितनी सब्सिडी मिलती है? क्या इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर या इ-ट्रेक्टर पे कोई अनुदान या सब्सिडी मिलती है? मछली पालन पे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, कृषक उन्नति योजना। बिजली बिल मैं कितनी छूट मिल सकती है? सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी है?

सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राज्य कृषि समाचार (State News)

नई फसल बीमा योजना की सराहना

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर नई फसल बीमा योजना जारी करने पर बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्र भारत में यह एक ऐतिहासिक योजना

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अगले 10 वर्षों में 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की योजना

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों का क्रियान्वयन तेजी से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे

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