उर्वरक नीति में आंशिक संशोधन
भोपाल। राज्य शासन कृषि विभाग ने रबी 2017-18 के लिए उर्वरक नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मार्कफेड के लिए यूरिया 75 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विमुक्त करने का निर्णय लिया है। शेष उर्वरकों की व्यवस्था
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भोपाल। राज्य शासन कृषि विभाग ने रबी 2017-18 के लिए उर्वरक नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मार्कफेड के लिए यूरिया 75 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विमुक्त करने का निर्णय लिया है। शेष उर्वरकों की व्यवस्था
भोपाल। जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के गोराघाट में गत दिनों खाद बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार हर
समाधान – कुल्थी आमतौर पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में खरीफ में लगाई जाती है। यह एक ऐसी फसल है तो प्रकृति के अतिरेक को सजह ही सह लेती है तथा कुछ ना कुछ उत्पादन देकर क्षति से बचाती है। इसकी खेती
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई से लागू होने के बाद इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा है। फॉस्फेट आधारित उर्वरक बनाने में काम आने वाले कच्चे माल पर नई कर व्यवस्था लागू होने से इसकी लागत
मार्कफेड द्वारा नई दरें घोषित भोपाल। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद रसायनिक उर्वरकों के दाम में कमी हुई है। विभिन्न रसायनिक उर्वरक रु. 5 से रु. 20 तक प्रति बोरी (50 कि.ग्रा.) सस्ते हुए हैं। आधार
15 सदस्यीय समूह उर्वरक विक्रय पर रखेगा नजर भोपाल। प्रदेश में एक जून 2017 से उर्वरक विक्रय में डीबीटी योजना लागू की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय डीबीटी
(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। उग्र हुए किसान आंदोलन की आंच में तपी सरकार फूंक-फूंक कर छाछ पी रही है। आत्ममुग्ध शिवराज सरकार प्रशासन के हर मामले के डिजिटलीकरण के प्रयास में बैकफुट पर आ रही है। 1 जून से उर्वरक वितरण
विनायक राव, मुलताई समाधान -बाजरा एक कम वर्षा में सफलता से पैदा की जाने वाली फसल है. मुलताई में वर्षा अच्छी होती है परन्तु वहां की भूमि में मूंगफली, ज्वार हो जाती है. बाजरा भी हो जायेगा. आप निम्न उपाय
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 142.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। जिसमें 0.697 मिलियन हेक्टेयर पर कदन्न या मोटे अनाज की फसलों का उत्पादन किया जाता है, अधिकतर ये फसलें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश
भोपाल। एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एसएसपी और अन्य उर्वरकों की गुणवत्ता जाँचने के लिये प्रयोगशाला बनायेगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्रबंध संचालक मार्कफेड को प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग को देने के लिये