पराली जलाने पर सख्ती, आठ किसानों पर एफआईआर, 40 हजार रुपए जुर्माना वसूला

12 नवंबर 2026, करनाल: पराली जलाने पर सख्ती, आठ किसानों पर एफआईआर, 40 हजार रुपए जुर्माना वसूला – हरियाणा के करनाल में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक आठ किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं, जुर्माने के रूप में 40 हजार रुपए की राशि भी वसूल की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने के मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

18 स्थानों पर आग लगाने की मिली जानकारी

कृषि विभाग को जिले में पराली जलाने की कुल 18 लोकेशन की जानकारी मिली है। इनमें से आठ मामलों में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जबकि चार मामलों की जांच जारी है। शेष छह स्थानों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

राजस्व रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री

पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई केवल एफआईआर और जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगी। जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनके राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जा रही है। इसका असर किसानों को भविष्य में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और योजनाओं पर पड़ सकता है। साथ ही उन्हें अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करनाल कृषि विभाग के एसडीएओ देवेंद्र सिंह के अनुसार पराली जलाने पर तीन तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एफआईआर दर्ज कराना, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करना और जुर्माना लगाना शामिल है।

पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई घटनाएं

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगदू गांव में चार, असंध में चार, नीलोखेड़ी में चार और घरौंडा में पराली जलाने के दो मामले सामने आए हैं। एसडीएओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 99 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चार-पांच साल पहले इसी अवधि तक करीब एक हजार मामले सामने आ जाते थे, लेकिन अब किसानों में जागरूकता बढ़ी है और वे फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के प्रति गंभीर हो रहे हैं। इसके बावजूद जिन किसानों ने पराली जलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पराली प्रबंधन पर 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण और खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों को जलाने से बचें। इसके स्थान पर इन-सीटू यानी खेत में ही पराली का प्रबंधन और एक्स-सीटू यानी खेत से बाहर पराली का उपयोग करने जैसी तकनीकों को अपनाएं। राज्य सरकार इन दोनों पद्धतियों से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान भी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने के साथ पर्यावरण प्रदूषण रोकने में भी योगदान दे सकते हैं।

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