गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की घोषणा

12 नवंबर 2026, भोपाल: गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की घोषणा – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दौरे के दौरान किसानों और ग्रामीण परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी को मजबूत बनाने के साथ गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में लगातार 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्यजीवों से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने और गांवों में नई डेयरी सोसायटियां खोलने की योजना पर उन्होंने जानकारी दी। इन डेयरी सोसायटियों में गाय-भैंस के साथ बकरी का दूध भी खरीदा जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों को मकानों का मालिकाना हक दिलाने और सामाजिक कुरीतियों पर होने वाली फिजूलखर्ची रोकने का भी आह्वान किया।

सिंचाई के लिए दिन में मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के काम में बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए दिन के समय लगातार 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को रात के समय सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलेगी। कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली मिलने से खेती की गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

फसलों को नुकसान से बचाने के लिए विशेष अभियान

खेतों में नीलगाय और हिरणों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने आया। इस पर उन्होंने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए ऐसे वन्यजीवों को पकड़ने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों को फसल नुकसान की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

गांव-गांव में खुलेंगी डेयरी सोसायटियां

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गांवों में नई डेयरी सोसायटियां स्थापित करने की घोषणा की। इन सोसायटियों के माध्यम से गाय और भैंस के दूध के साथ अब बकरी का दूध भी खरीदा जाएगा। इससे पशुपालन करने वाले परिवारों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांवों के युवा और महिलाएं यदि अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से हरसंभव वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ परिवारों की आय बढ़ाने के नए अवसर तैयार होंगे।

मकानों की रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 से 15 वर्षों में गांवों की तस्वीर में काफी बदलाव आया है। पहले जहां कीचड़ भरे रास्ते दिखाई देते थे, वहीं अब पक्की सड़कें बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के विशेष अभियान के तहत गांवों में मकान मालिकों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिलाने के लिए रजिस्ट्री कराई जा रही है। इसका पूरा खर्च शासन वहन कर रहा है। ग्राम कंडारिया में 200 मकानों में से 80 की रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मृत्यु भोज की फिजूलखर्ची रोकने की अपील

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों से मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अनावश्यक खर्च रोकने की अपील की। उनका कहना था कि इस तरह होने वाले खर्च को बच्चों की शिक्षा और अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही, ताकि जरूरतमंद परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम हो सके।

11 गांवों में ग्रामीणों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दीपावली की खुशियां ग्रामीणों के साथ साझा कीं। राणाबड़, तालोदा, एरवास, कंडारिया और अजराना सहित 11 गांवों में उनका स्वागत ढोल-धमाकों और पारंपरिक उत्साह के साथ किया गया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को हल भेंट कर खेती-किसानी से जुड़ी अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और गांवों में कृषि, पशुपालन, रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कुल मिलाकर सरकार की इन घोषणाओं का उद्देश्य खेती के साथ पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को भी आय का मजबूत आधार बनाना है। बिजली, डेयरी, संपत्ति के अधिकार और स्वरोजगार जैसी सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

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