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राज्य कृषि समाचार (State News)

सिंगरौली: कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए किसान अब 25 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन

14 नवंबर 2026, सिंगरौली: सिंगरौली: कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए किसान अब 25 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन – मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में समर्थन मूल्य पर कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए किसानों को पंजीयन कराने का अतिरिक्त समय दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 25 नवंबर 2026 कर दी गई है। पहले इसके लिए 5 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अब इच्छुक किसान 25 नवंबर तक ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। वहीं, पंजीकृत किसानों का सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

सीईओ जिला पंचायत श्री संघप्रिय ने कोदो-कुटकी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों तक पंजीयन की बढ़ाई गई तारीख की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे।

जिले में बनाए गए हैं 21 पंजीयन केंद्र

कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर जिले में कुल 21 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें सिंगरौली नगर, माड़ा, देवसर, सरई और चितरंगी क्षेत्र के केंद्र शामिल हैं। किसान संबंधित सहकारी समितियों के कार्यालयों में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

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इसके अलावा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों के साथ सहकारी समितियों के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के जरिए भी निर्धारित शुल्क देकर पंजीयन करा सकते हैं। इन शुल्क आधारित केंद्रों पर पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क तय किया गया है।

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सिकमी और बटाईदार किसानों के लिए अलग व्यवस्था

सिकमी, बटाईदार और बिना पट्टे वाले किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे किसानों के दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए 25 नवंबर से पहले अपना पंजीयन जरूर करा लें। इसके लिए किसानों को आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र साथ रखने होंगे। प्रशासन ने पंजीयन कराने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित समय-सीमा में पूरी कराने की अपील की है।

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