भारत के कृषि क्षेत्र ने हासिल की 4% से अधिक विकास दर, पीएम मोदी ने किसान सम्मेलन में गिनाईं उपलब्धियां

14 नवंबर 2026, नई दिल्ली: भारत के कृषि क्षेत्र ने हासिल की 4% से अधिक विकास दर, पीएम मोदी ने किसान सम्मेलन में गिनाईं उपलब्धियां – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देशभर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के आयोजन और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए मीडिया समूह की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि और खेती भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार हैं। दीपावली के बाद और छठ महापर्व के दौरान आयोजित यह सम्मेलन खेती-किसानी के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका जुड़ाव भी कृषि जीवन से है।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी राष्ट्रीय शक्ति के सात आधारों (सप्तधारा) का जिक्र करते हुए कृषि को इसका प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि देश का विकास सीधे तौर पर कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। कृषि का विकास किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान सम्मेलनों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें खेती की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होती है।

कृषि विकास के साथ गरीबी में आई कमी

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक चर्चित अध्ययन का हवाला देते हुए कृषि विकास और राष्ट्रीय प्रगति के बीच संबंध को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 12 से 13 वर्षों की अवधि में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इस दौरान छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में भी बड़ी कमी आई। प्रधानमंत्री के अनुसार, इसी अवधि में आजादी के बाद पहली बार भारत के कृषि क्षेत्र ने लगातार एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार, लोगों की खान-पान की आदतों, मौसम के पैटर्न और तकनीक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को भी नई परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना जरूरी है। केवल अनाज के भंडार भर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को बदलती जरूरतों के अनुरूप सशक्त बनाना होगा।

कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये के पार

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने वैश्विक कृषि बदलावों के साथ कदम मिलाते हुए कृषि निर्यात को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक स्तर तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। उन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री के अनुसार, सरकार फसल विविधीकरण के साथ कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार हो सकें।

दूध उत्पादन में 70%, अंडा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि हरित क्रांति के माध्यम से देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना और श्वेत क्रांति के जरिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। उन्होंने पिछले एक दशक में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हुई प्रगति के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत और अंडा उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। वहीं मीठी क्रांति के तहत शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया है। इसी अवधि में बागवानी उत्पादन भी 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक पहुंच गया है।  प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि की अलग-अलग गतिविधियों को एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत आगे बढ़ाने से किसानों के लिए आय के कई स्रोत तैयार होते हैं। भविष्य की खेती के लिए यह बेहद जरूरी है।

12 लाख सोलर पंप से किसानों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से अब तक लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों के बिजली बिल में कमी आई है। साथ ही, किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करके अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल ने देश के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने का काम किया है। सरकार ने खेती में केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी ध्यान दिया है।

गुजरात के कृषि महोत्सव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा ‘लैब टू लैंड’ मॉडल

प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किए गए कृषि महोत्सव को याद किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांवों तक पहुंचे थे। उन्होंने खेतों की मिट्टी की जांच की, पानी की उपलब्धता का आकलन किया और किसानों को उपयुक्त फसलें चुनने के साथ खेती के बेहतर तरीके बताए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल में ‘लैब टू लैंड’ यानी प्रयोगशाला से खेत तक की अवधारणा को अपनाया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ज्ञान को सीधे किसानों तक पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि गुजरात में मिले अनुभव का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देशभर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके अलावा देश में 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं। पशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीके लगाए गए हैं।

खेती में ड्रोन और एआई तकनीक को बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत में आधुनिक तकनीक अपनाने की क्षमता पर जोर देते हुए ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से जुड़ी महिलाएं ड्रोन के माध्यम से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि में इंजीनियरिंग की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुवाई और कटाई की लागत कम की जा सके। इसके साथ ही सेंसर आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस किफायती उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, ताकि छोटे किसानों को भी खेती से जुड़ा सटीक डेटा मिल सके। उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग और कृषि स्टार्टअप के मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के स्तर पर मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) करके किसानों को कृषि उद्यमी बनाया जा सकता है।

10 हजार एफपीओ से छोटे किसानों को मिल रही ताकत

प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का नेटवर्क तैयार किया है। इससे छोटे किसानों को समूह के रूप में काम करने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने का अवसर मिल रहा है। ये संगठन किसानों को फूड प्रोसेसिंग और निर्यात बाजारों से जोड़ने में भी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एफपीओ छोटे किसानों के समूहों को मूल्य सृजक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च, किसानों को मिल रही राहत

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि खेती किसानों पर बोझ नहीं बननी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को किफायती खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए खाद पर सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार, डीएपी खाद के एक कट्टे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये है, लेकिन भारतीय किसानों को यह 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह यूरिया के एक कट्टे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 रुपये है, जबकि किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिल रहा है।

डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। ऐसी स्थिति में डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का दबाव था। वहीं, पड़ोसी देशों ने ईंधन की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के इस प्रभाव का पूरा बोझ किसानों और आम नागरिकों पर नहीं पड़ने दिया। डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि 43 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ सरकार ने खुद उठाया। उन्होंने बताया कि इस पर सरकार को हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि होता है और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता की भावना होती है, तभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं।

किसानों की समृद्धि से ही विकसित भारत का निर्माण

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों की उपलब्धियों की सराहना की और विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जहां किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और खेती आधुनिक होने के साथ लाभदायक भी बने। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि किसान सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सामने आए बेहतर सुझावों और समाधानों पर सरकार काम करेगी। 

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