रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी मंजूर, पिछले साल से 24,417 करोड़ अधिक रखा बजट
13 नवंबर 2026, नई दिल्ली: रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी मंजूर, पिछले साल से 24,417 करोड़ अधिक रखा बजट – केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस सीजन के लिए सब्सिडी की संभावित बजटीय आवश्यकता करीब 62,370.02 करोड़ रुपये रखी गई है। यह राशि रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें
रबी 2026-27 के लिए मंजूर एनबीएस दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इनके तहत डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को इन उर्वरकों की उपलब्धता रियायती और उचित कीमतों पर सुनिश्चित करना है।
अंतरराष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए तय की गई सब्सिडी
सरकार ने उर्वरकों और उनके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के रुझानों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।
28 ग्रेड के उर्वरकों पर मिलती है सब्सिडी
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड किसानों को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत दी जाती है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। मंजूर और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को रबी सीजन के दौरान डीएपी और एनपीकेएस सहित पीएंडके उर्वरक उचित कीमतों पर मिल सकें।
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