समुद्री मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 393 करोड़ रुपये का निवेश

11 नवंबर 2026, नई दिल्ली: समुद्री मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 393 करोड़ रुपये का निवेश – देश में समुद्री मत्स्य पालन की संभावनाओं को बढ़ावा देने और द्वीपीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप में 175 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। इस निवेश से दोनों द्वीप समूहों में मत्स्य पालन, टूना उत्पादन, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, आधुनिक सुविधाओं के विकास से मछुआरों की आजीविका और समुद्री खाद्य निर्यात को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है। देश के ईईजेड में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। यह क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका का आधार है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत आज दुनिया के प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादक देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में इस क्षेत्र का बढ़ता महत्व स्पष्ट होता है।

सरकार ने वर्ष 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है। अब यह क्षेत्र केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के माध्यम से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विकसित हो रहा है।

द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन पर विशेष जोर

द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास को केंद्रीय बजट 2025-26 में भी प्राथमिकता दी गई है। बजट में अनन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए विशेष रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य अब तक कम उपयोग किए गए समुद्री संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और सतत विकास के माध्यम से बेहतर उपयोग करना है।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मिलकर देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। ये दोनों द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत बनाने के साथ समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुंच प्रदान करते हैं।

लक्षद्वीप की लैगून प्रणालियां, प्रवाल भित्तियां और गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और प्रवाल भित्तियों पर आधारित आजीविका के लिए अनुकूल हैं। वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा, विविध समुद्री पारिस्थितिकी और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से निकटता सतत मत्स्य पालन, समुद्री जलीय कृषि और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादन के विस्तार की संभावनाएं उपलब्ध कराती है।

टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

द्वीपीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए टूना उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई टूना की पर्याप्त उपलब्धता है। इन संसाधनों का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। ऐसे में सतत और निर्यात आधारित मत्स्य पालन के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं।

इसके लिए सरकार आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, हुक एंड लाइन और पोल एंड लाइन जैसी चयनात्मक मछली पकड़ने की विधियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही जहाजों पर मछलियों के बेहतर रखरखाव, शीत शृंखला, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और निर्यात सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मदर वेसल्स (मातृ जहाजों) और पारंपरिक एवं पर्यावरण के अनुकूल पोल एंड लाइन मत्स्य पालन पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समर्पित टूना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मछली पकड़ने वाले जहाजों का आधुनिकीकरण, नए जहाजों की उपलब्धता, मौजूदा बेड़े का उन्नयन और शीत भंडारण क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की मौजूदगी से बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने और द्वीपों से सीधे निर्यात को सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार टूना मत्स्य पालन के साथ समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन को भी द्वीपीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अवसरों के रूप में विकसित कर रही है। लक्षद्वीप की स्वच्छ लैगून प्रणालियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रवाल-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं।

समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, पोषण पूरक उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और जैव-औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। लक्षद्वीप को समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके तहत बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण की व्यवस्था विकसित करने की योजना है। इससे समुद्री शैवाल की विश्वसनीय मूल्य शृंखला तैयार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा सजावटी मत्स्य पालन को भी उच्च मूल्य वाले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। विशेष रूप से लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्यम स्तर की पालन इकाइयां स्थापित करने, संरक्षण आधारित और विनियमित संग्रहण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा सतत तरीके से प्राप्त एक्वेरियम मछलियों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।

आधुनिक अवसंरचना के विकास पर जोर

द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की संभावनाओं को साकार करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास भी सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत शृंखला नेटवर्क, जहाजों पर मछलियों के संरक्षण की प्रणालियां, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नौका निर्माण केंद्र, मूल्यवर्धन इकाइयां और निर्यात सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

इन सुविधाओं का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन की क्षमता बढ़ाना, मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और द्वीपों में उत्पादित समुद्री खाद्य पदार्थों को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अधिक विविधतापूर्ण और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है। टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन, आधुनिक अवसंरचना, अनुसंधान और बाजार तक पहुंच को एक साथ जोड़कर स्थानीय स्तर पर मूल्य सृजन को बढ़ावा देने की योजना है। हालांकि, इस विकास के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और मछुआरों एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। 

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture