भारत सरकार ने रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

13 नवंबर 2026, नई दिल्ली: भारत सरकार ने रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

रबी 2026-27 के लिए सब्सिडी की अनुमानित बजटीय आवश्यकता 62,370.02 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह राशि रबी 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।

स्वीकृत सब्सिडी दरें डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस सहित विभिन्न ग्रेड के फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर लागू होंगी। अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को ये उर्वरक रियायती और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

सरकार के अनुसार, सब्सिडी दरों में संशोधन करते समय उर्वरकों और उनके प्रमुख कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को ध्यान में रखा गया है। इनमें यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सल्फर शामिल हैं। इस संशोधन का उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और किसानों के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों की 28 श्रेणियां किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराती है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इस योजना के तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। सरकार विभिन्न पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी दरों को अधिसूचित करती है।

रबी 2026-27 के लिए स्वीकृत सब्सिडी दरें छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगी। सरकार का उद्देश्य इस अवधि के दौरान किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखना है।

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