पांच राज्यों के किसानों के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1,183 करोड़ रुपये

13 नवंबर 2026, नई दिल्ली: पांच राज्यों के किसानों के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1,183 करोड़ रुपये – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड और त्रिपुरा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना के तहत कुल 1,183.11 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मंजूर की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें पांचों राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बैठक में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतीश चंद्रा भी मौजूद थे। राज्यों की ओर से आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापु अच्चेन्नायडू, तमिलनाडु के आर. विनोथ, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी बैठक में शामिल हुए और अपने-अपने राज्यों की योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

किस राज्य को कितनी राशि मिली

राज्यवार ब्योरे के अनुसार आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा 409.40 करोड़ रुपये मंजूर हुए, जिनमें पीएम-आरकेवीवाई से 296.09 करोड़ और कृषोन्नति योजना से 113.31 करोड़ रुपये शामिल हैं। तमिलनाडु को 355.88 करोड़ रुपये (पीएम-आरकेवीवाई से 251.79 करोड़ और कृषोन्नति योजना से 104.09 करोड़) की मंजूरी मिली।

ओडिशा के हिस्से में 219.65 करोड़ रुपये आए, जिनमें पीएम-आरकेवीवाई से 117.94 करोड़ और कृषोन्नति योजना से 101.71 करोड़ रुपये हैं। उत्तराखंड को 106.67 करोड़ रुपये (पीएम-आरकेवीवाई से 65.78 करोड़ और कृषोन्नति योजना से 40.89 करोड़) और त्रिपुरा को 91.51 करोड़ रुपये (पीएम-आरकेवीवाई से 36.51 करोड़ और कृषोन्नति योजना से 55 करोड़) मंजूर किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश की सूक्ष्म सिंचाई योजना “प्रति बूंद अधिक फसल” और कृषि यंत्रीकरण में प्रदर्शन की बैठक में विशेष रूप से सराहना की गई।

सिंचाई, यंत्रीकरण और फसल विविधीकरण पर जोर

स्वीकृत राशि का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), मिट्टी स्वास्थ्य व डिजिटल कृषि सेवाओं, और दलहन-तिलहन व बागवानी मिशन पर खर्च होगा। हर राज्य ने अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक राशि के इस्तेमाल की योजना बनाई है।

तमिलनाडु में यह राशि सूक्ष्म सिंचाई और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन पर केंद्रित रहेगी। उत्तराखंड में कृषि बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक खेती, परंपरागत कृषि विकास योजना और बागवानी मिशन पर खर्च होगा।

त्रिपुरा को मिली राशि बांस मिशन, पाम तेल की खेती और यंत्रीकरण के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि ओडिशा में इसका उपयोग यंत्रीकरण उप-मिशन और कृषि विस्तार सेवाओं के विस्तार में किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि किसान देश की आत्मा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं कि हर खेत तक पानी, उन्नत बीज, यंत्रीकरण और डिजिटल सुविधाएं पहुंच सकें। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि मंजूर राशि को तेजी से जमीन पर उतारा जाए ताकि किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सके।

पीएम-आरकेवीवाई और कृषोन्नति योजना के तहत यह दूसरी मदर सैंक्शन राशि है। इससे पहले केंद्र सरकार राजस्थान और तेलंगाना को इसी योजना के तहत 605.71 करोड़ रुपये की मंजूरी दे चुकी है। दोनों योजनाओं का मकसद राज्यों को उनकी स्थानीय प्राथमिकताओं के मुताबिक कृषि बुनियादी ढांचे, मशीनीकरण और टिकाऊ खेती की दिशा में खर्च करने के लिए लचीलापन देना है, ताकि रबी सीजन में किसानों को समय पर संसाधन मिल सकें।

पीएम-आरकेवीवाई मूल रूप से राज्यों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए अतिरिक्त संसाधन देने की योजना है, जिसमें राज्य अपनी प्राथमिकता के मुताबिक परियोजनाएं चुन सकते हैं। कृषोन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन, बागवानी, कृषि विस्तार और मशीनीकरण से जुड़ी अलग-अलग केंद्र प्रवर्तित उप-योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है, ताकि राज्यों को बार-बार अलग-अलग मंजूरी के लिए इंतजार न करना पड़े।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्यों को यह राशि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है, और अगली किस्त तभी मिलती है जब पहले जारी धन का एक तय हिस्सा खर्च हो चुका हो। यही वजह है कि बैठक में बार-बार राज्यों से फंड के उपयोग की रफ्तार बढ़ाने की अपील की गई।

कृषि मंत्रालय का कहना है कि आने वाले हफ्तों में अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह की समीक्षा बैठकें होंगी और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त राशि मंजूर की जाएगी। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे जिला स्तर पर खर्च की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आखिरी किसान तक पहुंच सके।

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