डिजिटल खेती : क्या किसान हैं तैयार 

लेखक: मधुकर पावर

14 नवंबर 2026, नई दिल्ली: डिजिटल खेती : क्या किसान हैं तैयार – भारतीय कृषि आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां परंपरा और तकनीक का अभूतपूर्व संगम दिखाई दे रहा है। एक ओर सदियों पुरानी खेती की पद्धतियां हैं, तो दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक तकनीकें खेती की तस्वीर बदल रही हैं। केंद्र सरकार का डिजिटल कृषि मिशन, एग्रीस्टैक, ई-नाम, किसान ड्रोन और विभिन्न राज्यों की डिजिटल पहलें इस परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल तकनीक उपलब्ध करा देने से कृषि में क्रांति आ जाएगी? या फिर इस बदलाव के लिए तकनीक पर भरोसा, प्रशिक्षण और मजबूत व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है? 

भारत में लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ऐसे किसान आज भी मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती लागत, बाजार की अस्थिरता और सीमित आय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डिजिटल तकनीक इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत तो करती हैं लेकिन क्या किसान इनका उपयोग करने के लिए तैयार हैं ?

यदि किसान को मोबाइल पर समय पर मौसम की सटीक जानकारी मिले, मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों की सही मात्रा का सुझाव मिले, ड्रोन के माध्यम से कम लागत में छिड़काव हो, फसल का उचित मूल्य ऑनलाइन मिले और सरकारी सहायता सीधे उसके खाते में पहुंचे, तो निश्चित रूप से उसकी आय और उत्पादकता दोनों में सुधार संभव है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। करोड़ों किसानों तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता पहुंच रही है। ई-नाम ने कृषि मंडियों को डिजिटल मंच पर जोड़ने का प्रयास किया है। ड्रोन तकनीक धीरे-धीरे खेतों तक पहुंच रही है। मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से किसान नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि भारतीय कृषि तकनीक से दूर नहीं है, बल्कि उसे अपनाने की इच्छा रखती है। फिर भी यह मान लेना उचित नहीं होगा कि डिजिटल कृषि का सपना पूरी तरह साकार हो चुका है। 

वास्तविकता यह है कि तकनीक और खेत के बीच अभी भी एक लंबी दूरी मौजूद है। ग्रामीण भारत के अनेक क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। कई गांवों में बिजली की नियमित उपलब्धता भी चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में किसानों के पास स्मार्टफोन तो हैं, लेकिन वे उनका उपयोग मुख्यतः संचार और मनोरंजन तक ही सीमित रखते हैं। कृषि संबंधी डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए जिस डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है, उसका अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती भरोसे की है। किसान किसी मोबाइल ऐप से अधिक अपने गांव के अनुभवी किसान, कृषि विस्तार अधिकारी या स्थानीय व्यापारी की सलाह पर विश्वास करता है। तकनीक तभी सफल होगी जब वह किसानों के अनुभवों का विकल्प नहीं बल्कि सहयोगी बने। 

डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थानीय भाषा, सरल इंटरफेस और विश्वसनीय जानकारी के साथ किसानों के बीच पहुंचाना होगा। यदि तकनीक जटिल होगी तो उसका उपयोग सीमित रह जाएगा। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि डिजिटल कृषि के लिए केवल मोबाइल ऐप विकसित कर देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अद्यतन भूमि अभिलेख, विभिन्न विभागों के बीच डेटा का समन्वय, प्रशिक्षित कृषि कर्मी, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और मजबूत तकनीकी सहायता तंत्र की आवश्यकता है। आज भी कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन नहीं हैं। यदि आधारभूत आंकड़े ही सही नहीं होंगे तो डिजिटल प्रणाली से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते।

केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, लेकिन वास्तविक सफलता राज्यों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना, किसानों को प्रशिक्षण देना, कृषि विज्ञान केंद्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करना राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र और एग्रीटेक स्टार्टअप भी इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं।

डिजिटल कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष डेटा है। भविष्य की खेती डेटा आधारित होगी। कौन-सी फसल कहां बेहतर होगी, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी, किस क्षेत्र में कौन-सा रोग फैल सकता है और बाजार में किस उत्पाद की मांग बढ़ने वाली है – इन सभी प्रश्नों के उत्तर डेटा से मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही किसानों के व्यक्तिगत और भूमि संबंधी आंकड़ों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था विकसित करना समय की मांग है। 

भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी कृषि आबादी है। यदि यह आबादी डिजिटल तकनीकों से प्रभावी रूप से जुड़ती है तो कृषि उत्पादकता, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन संभव है। लेकिन यह परिवर्तन केवल तकनीक से नहीं आएगा। इसके लिए डिजिटल साक्षरता, मजबूत अधोसंरचना, स्थानीय भाषा में सेवाएं, निरंतर प्रशिक्षण और किसानों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी। डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य किसान को तकनीक का उपभोक्ता बनाना नहीं, बल्कि उसे सशक्त निर्णयकर्ता बनाना होना चाहिए।

जब तकनीक खेत की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होगी, जब किसान उसे सहजता से अपना सकेगा और जब सरकारी व्यवस्था उसकी हर स्तर पर सहायता करेगी, तभी डिजिटल कृषि का सपना सचमुच सफल होगा। भारत की कृषि का भविष्य केवल “स्मार्ट तकनीक” पर नहीं, बल्कि “स्मार्ट नीति, सक्षम व्यवस्था और जागरूक किसान” की त्रिवेणी पर निर्भर करेगा। यही वह रास्ता है, जो कृषि को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बना सकता है।

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