श्योपुर: कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एपीसी की बैठक आयोजित
30 जून 2026, श्योपुर: श्योपुर: कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एपीसी की बैठक आयोजित – कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में ए.पी.सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य तथा संबंधित विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों को प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर एन.आई.सी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया, सहायक संचालक उद्यानिकी सुश्री रिशिका त्रिपाठी, डीपीएम एनआरएलएम श्री सोहन कृष्ण मुदगल एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में खरीफ सीजन के लिए बोवनी के पूर्व किसानों को खाद की उपलब्धता, विशेष ग्राम सभाओं में कृषकों को फसल बुवाई के संबंध में जागरूक किया जाने, बीज की व्यवस्था, रवि वर्ष 2025 -26 एवं खरीफ वर्ष 2026 की समीक्षा की गई। बैठक में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए फसलोत्तर प्रबंधन, शीतल वाहन यंत्र, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग रिपेनिंग चेंबर, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान पैक्स सदस्यता अभियान,पैक्स कंप्यूटराइजेशन, किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निर्देशित किया गया। पशुपालन विभाग की क्षीरधारा योजना, वैक्सीनेशन तथा क्षीर धारा ग्रामों की जानकारी सहित दुग्ध उत्पादन के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
मत्स्य विभाग की समीक्षा में केज कल्चर, तालाबों के पट्टे, फिश पार्लरों की स्थापना, मत्स्य बीज, उत्पादन, लक्ष्य एवं उपलब्धियां तथा मत्स्य उत्पादन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देशित किया गया कि किसानों को शासन की योजनाओं का अधिक लाभ दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। खरीफ सीजन की तैयारी, उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता सिंचाई व्यवस्था तथा फसल संबंधी गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जायें। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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