मध्य प्रदेश में बाहर से मसूर, उड़द, मूंग पर मंडी टेक्स में छूट प्रदान करने का अनुरोध
29 अगस्त 2026, इंदौर: मध्य प्रदेश में बाहर से मसूर, उड़द, मूंग पर मंडी टेक्स में छूट प्रदान करने का अनुरोध- मध्य प्रदेश के बाहर से मंगाए जाने वाले दलहन पर मंडी शुल्क समाप्त करने के सन्दर्भ में भोपाल वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा हुई, चर्चा में पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी उपस्थित थे I जिसमें मध्यप्रदेश /देश के बाहर से आने वाले दलहन पर मंडी शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है I मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, अति शीघ्र सरकार इस पर विचार कर निर्णय लेगी I
यह जानकारी देते हुए ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क वृद्धि का जो निर्णय लिया गया है, उससे व्यापार में विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा उपभोक्ता को दाल मध्य प्रदेश में महंगी खरीदना पड़ेगी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों से आने वाले दलहन पर मंडी शुल्क छूट देने का अनुरोध किया है ी
मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश के बाहर से दाल बनाने के लिए मंगाए जाने वाले दलहन पर भी मण्डी शुल्क लगने के कारण मध्यप्रदेश में दिन-प्रति-दिन दाल इंडस्ट्रीज़ कम होगी। मध्यप्रदेश के बाहर से अन्य राज्यों जैसे – महाराष्ट्र, गुजरात आदि से उड़द,मसूर, मूंग व अन्य कृषि उपज मंडी शुल्क का भुगतान (मंडी शुल्क चुका कर) करने के बाद ही मध्यप्रदेश में दलहन मंगवाते हैं। म.प्र. के बाहर से मंडी शुल्क चुका कर आई हुई कृषि उपज पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पुनः मंडी शुल्क लिया जा रहा है । मध्यप्रदेश में दुबारा / पुनः मंडी शुल्क का भुगतान करने से प्रदेश की दाल इंडस्ट्रीज़ को दोहरे मंडी शुल्क की मार (भार) पड़ रही है, ऐसे में अचानक 0.50% मंडी शुल्क की वृद्धि करने से मध्यप्रदेश में दाल इंडस्ट्रीज़ एवं आइल मिल एवं फ्लोर मिल को नुकसान हो रहा है ।
मध्यप्रदेश में पहले से ही देश के अन्य राज्यों के मुकाबले मंडी शुल्क की दर बहुत अधिक है, प्रदेश के पड़ोसी राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, सहित देश के अनेक राज्यों में वहाँ की सरकारों ने दाल उद्योगों, किसानों और व्यापारियों के हित में मंडी शुल्क की दरें बहुत ही कम रखी है। गुजरात, महाराष्ट्र में मंडी शुल्क 15 वर्षों से एक समान है, इस वजह से मध्यप्रदेश के कटनी की दाल इंडस्ट्रीज़ रायपुर (छत्तीसगढ़) और नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर स्थानांतरित हो रही है। इसी प्रकार इंदौर की दाल इंडस्ट्रीज़ जलगांव, अकोला, खामगांव (महाराष्ट्र) और दाहोद (गुजरात) में स्थापित हो रही है।
ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की है कि प्रदेश के कृषि आधारित दाल इंडस्ट्रीज़ के हित में निर्णय करने , डबल मंडी शुल्क समाप्त करने व अन्य राज्यों से आने वाले दलहन पर मंडी शुल्क की छूट देने का अनुरोध किया है।
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