राजस्थान के किसानों को राहत: अतिवृष्टि से फसल नुकसान का होगा सर्वे, जल्द मिलेगी मुआवजा सहायता

22 जुलाई 2025, भोपाल: राजस्थान के किसानों को राहत: अतिवृष्टि से फसल नुकसान का होगा सर्वे, जल्द मिलेगी मुआवजा सहायता – अजमेर जिले में बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने किसानों और आमजन से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों से सावधान रहें और सुरक्षित रहें।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का जलभराव नहीं है और जनजीवन सामान्य है। सिर्फ कुछ कॉलोनियों में ही पानी भरा है और वहां भी हालात सामान्य बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बाढ़ और शहर के डूबने जैसी अफवाहें फैला रहे हैं, जिन पर बिल्कुल भरोसा न करें।

जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें

जिला कलेक्टर ने साफ कहा है कि जलभराव वाले इलाकों में लोग जाने से बचें और किसी भी हाल में अपनी जान को जोखिम में न डालें। बच्चों को विशेष रूप से समझाया जाए कि वे ऐसे इलाकों में न जाएं। इसके अलावा जलभराव वाले इलाकों में नहाने, वीडियो या फोटो शूट करने से भी बचें। खासतौर से युवाओं से अपील की गई है कि सिर्फ फोटो या वीडियो के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें।

उन्होंने यह भी कहा कि जो सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, वहां जाने से बिल्कुल बचें। सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को जाने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इन इलाकों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी अपने मुख्यालय पर तैनात रहेंगे। जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को अलर्ट किया जाएगा।

किसानों और आमजन को जल्द मिलेगी मदद, फसल और मकानों का होगा सर्वे

जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने यह भी जानकारी दी कि अतिवृष्टि से फसल और मकान दोनों में नुकसान की आशंका है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों और मकानों का तुरंत सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम करेगा और फसलों के नुकसान पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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कलेक्टर ने कहा कि कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकानों में नुकसान की रिपोर्ट मिल रही है, इसलिए उन पर भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वे के बाद नियमानुसार राहत दी जाएगी और मुआवजे के लिए प्रस्ताव जिला मुख्यालय को तुरंत भेजे जाएंगे ताकि किसानों और प्रभावित लोगों को जल्द सहायता मिल सके। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी किसान या आम नागरिक परेशान न हो, सभी को नियमानुसार मदद मिलेगी।